मुंबई उच्च न्यायालयाने लोक अदालताचा आदेश केला रद्द 

    मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat - PLA) ने दिलेला आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये मॅट्रिक्स सेल्युलर (इंटरनॅशनल) सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीच्या आंतरराष्ट्रीय रोमिंग शुल्काच्या मागणीवरून ₹२३,९८१/- भरण्याचे आदेश एका ग्राहकास दिले होते. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, साक्षीदाराच्या प्रतिपरीक्षेस नकार देणे हे १९८७ च्या कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियमातील कलम २२-ड नुसार नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे उल्लंघन आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

    दि. १४ डिसेंबर २०१४ रोजी, बिंदू नारंग (याचिकाकर्त्या) यांनी दुबईला प्रवासाच्या आधी मुंबई विमानतळावरून मॅट्रिक्स सेल्युलरकडून ₹३,५००/-च्या निश्चित दराच्या डेटा प्लॅनसह सिमकार्ड विकत घेतले. तथापि, ३० डिसेंबर २०१४ रोजी त्यांना ₹२८,५४३/- चा बिल प्राप्त झाला, ज्याचे न भरल्यास ३१ जानेवारी २०१५ नंतर रक्कम ₹२९,१४३/- पर्यंत वाढेल, असे नमूद करण्यात आले होते. बिलाची रक्कम न भरल्यामुळे मॅट्रिक्स कंपनीने PLA समोर २०१५ मधील अर्ज क्रमांक ८३४३ दाखल केला.

    याचिकाकर्त्या बिंदू नारंग यांनी दावा फेटाळून लावला आणि असा युक्तिवाद केला की कंपनीने सादर केलेला "Customer Agreement Form" हा स्वाक्षरी किंवा फोटोशिवाय होता आणि तो ग्राह्य धरता येत नाही. तसेच, २०१७ मध्ये साक्षीदाराच्या प्रतिपरीक्षेसाठी अर्ज सादर केला होता. मात्र, २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी कोणतेही कारण न देता PLA ने तो अर्ज फेटाळला आणि डिसेंबर २०१७ मध्ये दावा मंजूर केला.

न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निष्कर्ष:

न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने दिनांक १४ जुलै २०२५ रोजी निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले:

“प्रतिपरीक्षेच्या अर्जावर कोणतेही कारण न देता नकार देणे, हे नैसर्गिक न्याय व निष्पक्षतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे, जे कलम २२-ड नुसार PLA ने पाळणे बंधनकारक आहे.”

न्यायालयाने अधोरेखित केले की PLA हे CPC किंवा Indian Evidence Act ने बाध्य नसलं, तरी Legal Services Authorities Act नुसार न्याय्य प्रक्रिया आणि समतेची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.

Adaman Timber Industries v. CCE [(2016) 15 SCC 785] आणि Jodhpur Vidyut Vitaran Nigam Ltd. v. Suresh Kumar & Anr. [2025 (2) RLW 1549 (Raj)] या निर्णयांचा संदर्भ देत न्यायालयाने नमूद केले की:

“जेव्हा तथ्यात्मक वाद असतो, तेव्हा प्रतिपरीक्षेचा नकार निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवू शकतो.”

दस्तऐवजातील विसंगती:

• Customer Agreement Form चे दोन वेगवेगळे नमुने होते, ज्यात स्वाक्षरी, फोटो, खाती क्रमांक आदी तपशील भिन्न होते.

• साक्षीदार श्री. कल्पेश टंकारिया यांचे प्रतिज्ञापत्र हे असे दाखवत होते की त्यांना व्यवहाराची वैयक्तिक माहिती आहे. मात्र, ते त्या वेळेस विमानतळावर उपस्थित नव्हते.

न्यायालयाने म्हटले:

“जेव्हा अशा प्रकारच्या तथ्यात्मक विसंगती असतात, तेव्हा साक्षीदाराच्या प्रतिपरीक्षेची संधी देणे अत्यावश्यक असते.”

अंतिम आदेश आणि दिलासा:

• याचिका (Writ Petition No. 2977 of 2018) मनापासून मंजूर करण्यात आली.

• २७ डिसेंबर २०१७ चा PLA चा आदेश आणि २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रतिपरीक्षा नाकारण्याचा आदेश रद्द करण्यात आले.

• सर्टिओरारी आदेशाच्या स्वरूपात दिलासा मंजूर करण्यात आला.

एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, याचिकाकर्त्या बिंदू नारंग यांनी (वकीलामार्फत) अंतरिम आदेशानुसार जमा केलेली रक्कम ग्रामीण शाळा चालवणाऱ्या एका संस्थेला देणगी स्वरूपात देण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने याचे कौतुक केले आणि Padmamani Jain Shwetambar Tirth Pedhi, Pabal या संस्थेला Bank of Maharashtra च्या माध्यमातून रक्कम (व्याजासहित) ट्रान्सफर करण्याचे आदेश दिले.

खर्चाचा कोणताही आदेश दिला गेला नाही.

प्रकरणाचे शीर्षक: