गिफ्ट डीड एकदा वैधरित्या पूर्ण झाल्यावर, रद्द करता येत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

    सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला असून, एकदा वैधरित्या केलेली गिफ्ट डीड (दानपत्र) ती रद्द करण्याचा हक्क खास करून राखून ठेवलेला नसेल, तर एकतर्फीपणे रद्द करता येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक 1834/2015 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली अपील फेटाळली.

खालील न्यायालयाने वसीयत वैध ठरवून अपीलकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. पहिले अपीलीय न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला. परंतु उच्च न्यायालयाने या दोन्ही निर्णयांना पलटवले आणि खालील तीन महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न उत्तरासहित सोडवले:

1. न्यायालयांचे निकाल ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्टच्या कलम 126 ने बाधित होतात का?

2. काय निकाल तर्कहीन (perverse) आहेत का?

3. परकीय व्यक्तीला (दत्तक कन्येला) नोंदणी न केलेल्या वसीयेवर आधार देऊन पूर्वीची नोंदणीकृत गिफ्ट डीड दुर्लक्षित करून जाहीरनामा देणे योग्य आहे का?

"कलम 126 अंतर्गत, जर दानपत्र रद्द करायचे असेल तर त्यासाठी रद्द करण्याचा हक्क राखून ठेवणे आवश्यक आहे."

PW-1 (प्रतिवादी) च्या साक्षीवर आधारित न्यायालयाने नमूद केले की, दाता यांनी फक्त आशा व्यक्त केली होती की दान घेणारी व्यक्ती (दत्तक कन्या) त्यांची शेवटपर्यंत सेवा करेल. परंतु असा काही करार किंवा अट गिफ्ट डीडमध्ये नव्हती की सेवा न केल्यास दान रद्द करता येईल. त्यामुळे हे रद्दकरण कायदेशीर नव्हते.

“दानपत्र वैधरीत्या पूर्ण झाले असल्याचे स्पष्ट आहे… जर असे कोणतेही करार किंवा अटी नसतील, तर कलम 126 लागू होणार नाही.”

न्यायालयाने खालील महत्त्वाच्या खटल्यांचा दाखला दिला:

• Namburi Basava Subrahmanyam vs. Alapati Hymavathi & Ors.

• M. Venkatasubbaiah vs. M. Subbamma & Ors.

या खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले गेले की, एकदा नोंदणीकृत गिफ्ट डीड/सेटलमेंट डीड पूर्ण झाले की, ते रद्द करण्याचा हक्क विशेषतः राखून ठेवलेला नसल्यास, दुसरी वसीयत किंवा डीड करून ती रद्द करता येत नाही.

न्यायालयाचा निष्कर्ष:

"याबाबत न्यायालयाने घेतलेली भूमिका पुराव्याच्या आधारे अचूक आहे. ती तर्कविरुद्ध किंवा कायद्याच्या चुकीच्या अर्थाने प्रेरित आहे, असे म्हणता येणार नाही."

प्रकरणाचे तपशील:

• खंडपीठ: न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा

• केस टायटल: जे.राधा क्रिष्ण विरुद्ध पगडाला भारती व अन्य

• प्रकरण क्रमांक: सिव्हिल अपील क्रमांक 1834/2015

वकील:

• अपीलकर्त्यांसाठी: श्री. डामा सेशाद्री नायडू (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री. दीपक शर्मा, श्री. वेंकटेश्वर राव अनुपोलु

• प्रतिवादींसाठी: श्री. आर. नेदुमरण (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री. एम.ए. चिन्नासामी, श्रीमती सी. रुबावती, श्री. सी. राघवेंद्रन, श्री. पी. राजा राम