स्वातंत्र्यपूर्व शाळेच्या नोंदीवरून जात वैध: सर्वोच्च न्यायालय

    सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या अर्जदारास अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा आदेश दिला आहे. अर्जदाराच्या आजोबांची १९४३ मधील शाळेची नोंद "कोळी महादेव" जात दर्शवते आणि ही नोंद अधिक पुराव्याची मूल्य ठेवते, म्हणून ती केवळ गृहीतधारणांवर नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

    मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने योगेश माधव माकलवाड यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या २३ जुलै २०२४ रोजीच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेली अपील मंजूर केली. उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र छाननी समितीचा आदेश कायम ठेवला होता, ज्यात अर्जदार व त्यांचे वडील यांची जात प्रमाणपत्रे अमान्य ठरवण्यात आली होती.

प्रकरणाचा मागोवा:

    १९४३ मध्ये अर्जदाराचे आजोबा जल्बा माळबा माकलवाड यांना नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्रवेश देण्यात आला, जिथे त्यांच्या जातीचा उल्लेख "कोळी महादेव" असा करण्यात आला होता. १९७५ व १९७९ मधील अर्जदाराच्या काका आणि वडिलांच्या शाळेच्या नोंदीतही हीच जात नमूद आहे. २००५ मधील अर्जदाराच्या शालेय नोंदवहीत व २०१० च्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात देखील जात “कोळी महादेव” अशी नमूद आहे.

    २१ मे २०१० रोजी महाराष्ट्र शासनाने २००१ च्या जनगणनेनुसार ४०% पेक्षा अधिक अनुसूचित जाती/जमातींची लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. अर्जदाराचे गाव त्या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले होते.

    २०१९ मध्ये अर्जदाराने NEET-UG परीक्षेत ७२० पैकी ३३४ गुण मिळवून वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्राची लवकर छाननी मागितली. दरम्यान, २४ जून २०१९ रोजी छाननी समितीने अर्जदार व त्यांच्या वडिलांचे जात प्रमाणपत्र अमान्य ठरवले व त्यासंबंधित सर्व नोंदी रद्द करून जप्त केल्या.उच्च न्यायालयाने समितीचा निर्णय कायम ठेवत असे नमूद केले की नातेवाईकांच्या शाळेच्या नोंदी विश्वासार्ह किंवा निर्णायक नाहीत.

युक्तिवाद:

    ज्येष्ठ वकील उदय भास्कर दुबे (अर्जदारातर्फे) यांनी असा युक्तिवाद केला की १९४३ ची शाळेची नोंद “कोळी महादेव” जात स्पष्टपणे दर्शवते आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नोंद असल्याने तिला अधिक पुराव्याचे महत्त्व द्यावे. समिती व उच्च न्यायालयाने या नोंदीची योग्य दखल घेतली नाही.

    राज्य सरकारचे वकील श्रीरंग बी. वर्मा आणि वरद किलोर यांनी विरोध करत सांगितले की १९४३ ची नोंद संशयास्पद आहे कारण अक्षरांच्या विश्लेषणावरून ती फेरफार केलेली वाटते. तसेच, अर्जदार पारंपरिक चालीरीती, सण, देवता इ. बद्दल सांगू शकले नाहीत, त्यामुळे ते जात ओळख चाचणीत अपयशी ठरले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:

    न्यायालयाने Anand v. Committee for Scrutiny & Verification of Tribe Claims (2012) 1 SCC 113 या प्रकरणाचा हवाला देत स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्यपूर्व नोंदींना अधिक महत्त्व द्यावे आणि "affinity test" केवळ पूरक पुरावा म्हणून वापरणे योग्य आहे, न की मुख्य आधार म्हणून.

    खंडपीठाने १९४३ ची शाळेतील नोंद लुपास वापरून तपासली आणि “कोळी महादेव” हे शब्द त्या वेळच्याच शाईने व अक्षरात लिहिलेले असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे फेरफाराचा कुठलाही वाव नाही. पुढील नोंदींमध्ये देखील तीच जात नमूद असल्याचे पाहिले गेले.

खंडपीठाने नमूद केले:

"स्वातंत्र्यपूर्व दस्तऐवजाच्या आधारे, ज्यामध्ये अर्जदाराचे आजोबा जल्बा माळबा माकलवाड यांना ‘कोळी महादेव’ जमातीचे सदस्य म्हणून नमूद करण्यात आले आहे, आम्ही या दस्तऐवजास अधिक पुराव्याचे मूल्य देणे आवश्यक आहे असे मानतो. मात्र, गृहितकांवर आधारित हा दस्तऐवज अमान्य ठरवण्यात आला आहे."

"Affinity test" संदर्भात न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की स्थलांतर, आधुनिकीकरण व मुख्य प्रवाहात समावेश झाल्यामुळे आदिवासी व्यक्ती त्यांच्या पारंपरिक पद्धती विसरू शकतात. त्यामुळे त्या आधारावर जात नाकारता येणार नाही.

Maharashtra Adiwasi Thakur Jamat Swarakshan Samiti v. State of Maharashtra (2023) 16 SCC 415 या प्रकरणाचा हवाला देत न्यायालयाने नमूद केले की affinity test निर्णायक नाही.

निर्णय:

सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिला:

• अपील मंजूर करण्यात येते.

• मुंबई उच्च न्यायालयाचा २३ जुलै २०२४ चा निर्णय रद्द केला जातो.

• अर्जदार “कोळी महादेव जमात” या अनुसूचित जमातीचा सदस्य असल्याचे घोषित करण्यात येते.

• छाननी समितीने अर्जदारास सहा आठवड्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत.