संमतीने विवाह केलेल्या प्रौढ व्यक्तींना जीवनसाथी निवडण्याचा व एकत्र राहण्याचा मूलभूत हक्क: दिल्ली उच्च न्यायालय

    दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका विवाहित जोडप्याला त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. या जोडप्याला महिलेच्या कुटुंबाकडून कथित धमक्या व हस्तक्षेप होत असल्याची तक्रार होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दोन प्रौढ व्यक्तींना आपापल्या संमतीने जीवनसाथी निवडण्याचा आणि शांततेने एकत्र राहण्याचा हक्क हा भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग आहे.

प्रकरणाचा पार्श्वभूमी:

    या याचिकेत याचिकाकर्ते दोघेही प्रौढ असून, त्यांनी २३ जुलै २०२५ रोजी दिल्लीतील तिस हजारी कोर्ट येथील आर्य समाज सनातन वैदिक संस्कार ट्रस्टमध्ये हिंदू पद्धतीने विवाह केला. विवाह प्रमाणपत्र व वयाचे पुरावे रेकॉर्डवर सादर करण्यात आले होते. महिलेच्या कायदेशीर पालकांनी (आईने) या नात्याला विरोध दर्शवून वारंवार शारीरिक इजा करण्याच्या धमक्या दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महिलेने १८ जुलै २०२५ रोजी तिच्या आईला विवाह करण्याचा निर्णय सांगून माहेर सोडल्याचे सांगितले. विवाहानंतरही त्यांच्या म्हणण्यानुसार धमक्या सुरुच राहिल्या, ज्यात काही धमक्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून किंवा त्यांच्या सहभागाने दिल्याचेही म्हटले गेले. त्यांना खोट्या तक्रारी करून त्रास दिला जाईल अशीही भीती होती.

पोलिसांचा अहवाल:

    राज्य सरकारच्या अहवालात नमूद केले आहे की, १९ जुलै २०२५ रोजी महिलेच्या बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती (डीडी एन्ट्री क्रमांक ५५ए, पोलीस स्टेशन नेब सराय). प्राथमिक चौकशीदरम्यान पुरुषाने विवाह प्रमाणपत्र दाखवले व महिलेने तपास अधिकाऱ्याशी फोनवरून आपण स्वेच्छेने विवाह केला असल्याचे सांगितले. यानंतर, हरवलेली व्यक्ती म्हणून चालू असलेली चौकशी बंद करण्यात आली आणि तिच्या कुटुंबाला याची माहिती देण्यात आली.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

    न्यायमूर्ती संजीव नरूळा यांनी स्पष्ट केले की, "दोन प्रौढ व्यक्तींनी एकमेकांना जीवनसाथी म्हणून निवडण्याचा आणि एकत्र शांततेने राहण्याचा हक्क हा त्यांचा वैयक्तिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचा भाग आहे, जो अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित आहे."

कुटुंबाची असहमती हा निर्णय घ्यायचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत याचा उल्लेख केला.

न्यायालयाचे आदेश:

जोडप्याच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने पुढील आदेश दिले:

1. संबंधित पोलीस स्टेशनचा एसएचओ (स्टेशन हाऊस ऑफिसर) एक बीट ऑफिसर नियुक्त करेल, त्यांना हा आदेश समजावून सांगितला जाईल आणि त्यांचा मोबाईल क्रमांक व स्टेशनचा २४×७ संपर्क क्रमांक जोडप्याला दिला जाईल.

2. कोणतीही धमकी मिळाल्यास त्याची डीडी नोंद पोलिसांनी करावी व तात्काळ मदत द्यावी.

3. याचिकाकर्त्यांचे वकील जोडप्याचा सध्याचा पत्ता व संपर्क क्रमांक तपास अधिकाऱ्याला त्याच दिवशी देतील.

न्यायालयाचे स्पष्टीकरण:

    न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांनी या टप्प्यावर आरोप खरे किंवा खोटे आहेत यावर कोणतेही मत दिलेले नाही. उत्तर पक्षकारांना अजून ऐकलेले नाही आणि त्यांचे अधिकार योग्य न्यायिक प्राधिकरणासमोर सादर करण्यास खुले आहेत.