राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाने विवाहित पुरुषांमधील आत्महत्या प्रकरणे सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळली आहे.कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या विवाहित पुरुषांमधील वाढत्या आत्महत्येचे प्रमाण आणि अशा तक्रारींचा सामना करण्यासाठी ‘नॅशनल कमिशन फॉर मेन’ स्थापन करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हणजेच दिनांक ०३ जुलै २०२३ रोजी नकार दिला. खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेण्यास अनास्था दर्शवल्याने याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

महेश तिवारी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की ही जनहित याचिका एकतर्फी दृष्टीकोन दर्शवते. कोर्टाने पुढे याचिकाकर्त्याला विचारणा केली की लग्नाच्या पहिल्या ३ वर्षांत किती तरुणींचा मृत्यू होतो हे तुम्हाला माहीत आहे का? फौजदारी कायदा अशा परिस्थितीला आधीच संबोधित करतो यावर जोर देऊन, न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले की पुरुष हे कायदेशीर आधाराशिवाय नाहीत त्यांना देखील न्यायाचा आधार हा आहेच.

"पत्नीच्या छळामुळे या पतींनी आत्महत्या केली आहे, असे आम्ही मानावे अशी तुमची अपेक्षा असेल, तर तुमची खेदजनक चूक आहे," असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले.

“कोणाचीही चुकीची सहानुभूती बाळगण्याचा प्रश्नच नाही, तुम्हाला एकतर्फी चित्र मांडायचे आहे जे स्वीकारण्यास न्यायालय प्रवृत्त नाही,” न्यायमूर्ती कांत यांनी तोंडी टिपणी केली.

कौटुंबिक हिंसाचारामुळे आत्महत्येचा विचार करणाऱ्या विवाहित पुरुषांना मदत करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी जनहित याचिका केली होती. या याचिकेत विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्यांच्या मुद्द्यावर संशोधन करण्यासाठी भारतीय कायदा आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती आणि या समस्येचा सामना करण्यासाठी “पुरुषांसाठी राष्ट्रीय आयोग” स्थापन करण्याची सूचना केली होती.

अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी, याचिकाकर्ते-व्यक्ती, यांनी केंद्र सरकारकडून पुरुषांसाठी राष्ट्रीय आयोग तयार करण्याची तसेच विवाहित पुरुषांवरील आत्महत्या आणि घरगुती हिंसाचाराचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी केली. याचिकाकर्त्याने नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा डेटादेखील यात जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये वैवाहिक तणावाची प्रकरणे दाखवली गेली ज्यामुळे विवाहित पुरुषांमध्ये आत्महत्या होतेय आणि दिवसेंदिवस त्याचे प्रमाण देखील वाढत चालले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सादर केले की विवाहित पुरुषांमधील आत्महत्येच्या दरांवरील राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ची आकडेवारी स्पष्ट आहे. अधिवक्ता महेश कुमारी तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 2021 मध्ये प्रकाशित झालेल्या NCRB डेटाचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की 2021 मध्ये सुमारे 33.2 टक्के पुरुषांनी कौटुंबिक समस्यांमुळे आणि 4.8 टक्के पुरुषांनी लग्नाशी संबंधित समस्यांमुळे आपले जीवन संपवले. या वर्षात एकूण 1, 18,979 पुरुषांनी आत्महत्या केल्या आहेत जे सुमारे (72 टक्के) आहे आणि एकूण 45,026 महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत जे सुमारे 27 टक्के आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

“ज्या प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा पत्नीकडून खरोखरच छळ होत असेल किंवा आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत असेल, त्या गुन्ह्याचा बळी कोणीही असेल, त्याचे कुटुंबीय गुन्हा दाखल करू शकतात, ते त्या व्यक्तीवर खटला चालवू शकतात. कायदा याची काळजी घेतो, त्यासाठी कायद्यात पुरेशा तरतुदी आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असे सादर केले की विशाखाच्या प्रकरणात, न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती ज्यामुळे कायदा बनला होता, ज्याला खंडपीठाने उत्तर दिले की जेव्हा न्यायालयाला हे मुद्दे न्याय्य असल्याचे आढळले तेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप करेल. "हा न्याय्य मुद्दा आहे का?" असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले.

याचिकेत पुढे पोलिसांना विनंती केली आहे की अशाच परिस्थितीत पुरुषांच्या तक्रारी स्वीकारून त्या राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे पाठवाव्यात जोपर्यंत योग्य कायदा तयार होत नाही.