याचिकांसह निकालांची प्रत दाखल करण्याची आवश्यकता नाही मध्य : प्रदेश हायकोर्ट 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (इंदौर खंडपीठ) अलीकडेच वकिलांना विनंती केली की त्यांनी युक्तिवादाच्या टप्प्यावर कोर्टात दिलेला निकाल दाखल करणे टाळावे.

न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती ए.एन. केशरवानी यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेश सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंध आणि पुनर्प्राप्ती (Madhya Pradesh Prevention and Recovery of Damages to Public and Private Property Act)कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही निरीक्षणे नोंदवली.

सुरुवातीस, खंडपीठाने नमूद केले की काही परिशिष्टांव्यतिरिक्त याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचा समावेश आहे जो संबंधित प्रकरणात भरलेला होता आणि त्यामुळे ही याचिका 200 पानांपेक्षा जास्त होती.

विशेष म्हणजे, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, निकालाची छायाप्रत दाखल केल्याने केवळ याचिकाकर्त्यांवरच आर्थिक भार पडत नाही तर रजिस्ट्रीवरही खर्च होतो कारण सर्व कागदपत्रे स्कॅन केली जातात ज्यासाठी खाजगी एजन्सीला मोठी रक्कम दिली जात आहे.

त्यामुळे न्यायालयाने बार सदस्यांना विनंती केली आहे की, अनावश्यक निवाडे विशेषत: याचिकांसह निकाल देऊ नयेत.या आदेशाची प्रत हायकोर्ट बार असोसिएशन इंदूरला पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने रजिस्ट्रीला दिले.

• शीर्षक: फैजा मार्फत पालक श्रीमती राणू खान विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि प्रसारित
• प्रकरण क्रमांक: २५४५८/२०२२