"मी समलिंगी (GAY) असल्यामुळे मला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली नाही": वरिष्ठ ॲड.सौरभ किरपाल

यामागे त्याची समलैंगिकता कारणीभूत आहे असे त्याचे मत आहे. त्यांनी एका मीडिया आउटलेटला सांगितले की त्याच्या समलैंगिकतेमुळे त्यांची पदोन्नती धोक्यात आली आहे.

“यासाठी कारण फक्त माझी लैंगिकता आहे; मला वाटत नाही की सरकार उघडपणे समलिंगी व्यक्तीला खंडपीठात नियुक्त करू इच्छित आहे,” किरपाल म्हणाले.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दिल्ली हायकोर्टाने प्रथम त्याचे नाव सुचवले, परंतु इंटेलिजन्स ब्युरो (IB), ज्याने पार्श्वभूमी तपासली, असे ठरवले की त्यांचे साथीदार (PARTNER) एक युरोपियन नागरिक आहे त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने 2019 ते 2020 दरम्यान किरपाल यांच्या शिफारशीवरील निर्णय तीन वेळा पुढे ढकलला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरही केंद्राने कोणतीही घोषणा केली नाही.

शेवटी, नोव्हेंबर 2021 मध्ये, तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारच्या सुरुवातीच्या आक्षेपांना खोडून काढत किरपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली. असे असतानाही किरपाल यांची नियुक्ती सरकारने जाहीर केलेली नाही.

त्यामुळे गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली होती. कोर्टाने म्हटले आहे की,"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने शिफारस केलेली नावे रोखणे ग्राह्य नाही.” ‘कॉलेजियम व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत’

अधिवक्ता किरपाल यांनी कॉलेजियम प्रणालीबद्दल स्वतःचे आरक्षण व्यक्त केले, ज्यामुळे सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात सार्वजनिक वादविवाद सुरू झाला. ते म्हणाले, “कॉलेजियम प्रणाली ही एक चांगली व्यवस्था मानणाऱ्यांपैकी मी नाही… माझ्या मते त्यात अनेक त्रुटी आहेत. ती सुधारली पाहिजे. कदाचित सरकारने नियुक्तीमध्ये अधिक औपचारिक भूमिका बजावली पाहिजे.

'मी स्वतःला स्पष्ट करणार नाही'

त्याच्या समलिंगी असल्यामुळे त्याचे पदोन्नती थांबले आहे का असे विचारले असता, किरपालने उत्तर दिले, “मला सरकार किंवा कॉलेजियमकडून कधीही कोणताही अभिप्राय मिळाला नाही. मी अनेकदा ऐकले आहे की माझे  साथीदार  मानवाधिकार कार्यकर्ते आहे, पण तो नाही… तो दूतावासात व्हिसा अधिकारी म्हणून काम करतो, त्याचा मानवी हक्कांशी काहीही संबंध नाही, पण कोणीही माझ्याशी संपर्क साधला नाही म्हणून मी कोणतेही स्पष्टीकरण देणार नाही.”

"LGBTQ लोकांबद्दल सरकारचे मत जुने होते"

वकील पुढे म्हणाले,"मला वाटते की सरकार अजूनही एका विशिष्ट दृष्टिकोनाच्या किंवा (कलम) 377 (जे समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवते) विरुद्ध आहे आणि समलैंगिकतेबद्दल एक विशिष्ट दृष्टिकोन आहे,"  मी आक्षेप घेतला नाही... त्यांनी कधीही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही की ते गुन्हेगार ठरवे. किरपाल यांनी असेही सांगितले की एलजीबीटीक्यू मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका जुनी आहे.