SC ने दोन आपत्य धोरण... याचिका स्वीकारण्यास दिला नकार

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच भारतातील लोकसंख्येच्या स्फोटावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियम/कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

याचिकाकर्त्याने सहाय्यक, सरकारी नोकऱ्या इत्यादींसाठी अनिवार्य निकष म्हणून टू चाइल्ड नॉर्मची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली.

न्यायालयासमोर, याचिकाकर्त्याने (अश्विनी उपाध्याय) लोकसंख्येच्या स्फोटात वाढ नियंत्रित केली पाहिजे असे सादर केले आणि म्हटले की अनेक अभ्यास हेच दर्शवतात.

तथापि, खंडपीठाने निरीक्षण केले की याचिकाकर्ता मूलत: दोन अपत्यांचे नियम अनिवार्य आहे असा प्रयत्न करत आहे हे न्यायालयाचे काम नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.

विधी आयोगाने या विषयावर अहवाल द्यावा, या याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवर न्यायालयाने आयोग काय करू शकतो, असा सवाल केला आणि हा सामाजिक प्रश्न असल्याने सरकारने यावर निर्णय घ्यावा, असे मत व्यक्त केले.

केंद्रातर्फे एसजी तुषार मेहता यांनी सादर केले की, सरकार लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व काही करत आहे.

न्यायमूर्ती एस के कौल आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास अनास्था दाखवल्यानंतर याचिकाकर्त्याने ती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि याचिका मागे घेण्यात आली.

• शीर्षक: अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
• प्रकरण क्रमांक: SLP C क्रमांक: 2019 चा 27597