मुलींसाठी 17 वर्षांच्या होण्यापूर्वी मूल जन्माला घालणे सामान्य होते : गुजरात उच्च न्यायालय
मुलींसाठी 17 वर्षांच्या होण्यापूर्वी मूल जन्माला घालणे सामान्य होते : गुजरात उच्च न्यायालय
मुलींनी लहान वयात लग्न करणे आणि 17 वर्षांच्या होण्याआधीच अपत्य जन्माला घालणे सामान्य होते, असे गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना टिप्पणी केली आहे. मुलगी आणि गर्भ दोन्ही निरोगी असतील तर कदाचित आपण याचिकेला परवानगी देणार नाही, असे सूचित करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती समीर दवे यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मनुस्मृतीचाही संदर्भ दिला.
बलात्कार पीडित 16 वर्षे 11 महिन्यांची असून तिच्याकडे सात महिन्यांचा गर्भ आहे. तिच्या वडिलांनी गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली कारण गर्भधारणेने 24-आठवड्यांचा उंबरठा ओलांडला होता ज्यापर्यंत न्यायालयाच्या रजेशिवाय गर्भपात केला जाऊ शकतो. बुधवारी, ७ जुन २०२३ रोजी त्याच्या वकिलाने मुलीच्या वयामुळे कुटुंब चिंतेत असल्याचे सांगत लवकर सुनावणीची मागणी केली.
न्यायमूर्ती दवे म्हणाले की चिंता होती कारण “आम्ही २१ व्या शतकात जगत आहोत”.
“तुमच्या आईला किंवा आजीला विचारा. चौदा-पंधरा हे जास्तीत जास्त वय (लग्नासाठी) होते आणि मुली 17 वर्षांच्या होण्याआधीच पहिल्या मुलाला जन्म देत असत आणि मुली मुलांपूर्वी प्रौढ होतात… तुम्ही वाचत नसाल, पण मनुस्मृती एकदा वाचायला हवी," तो पुढे म्हणाला. “गर्भात किंवा मुलीमध्ये कोणतेही गंभीर आजार आढळल्यास न्यायालय विचार करू शकते (गर्भपाताला परवानगी) परंतु जर दोघेही सामान्य असतील तर न्यायालयासाठी असा आदेश देणे फार कठीण जाईल,” असे न्यायाधीश म्हणाले.
शेवटी, न्यायालयाने राजकोट सिव्हिल हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना डॉक्टरांच्या एका पॅनेलद्वारे मुलीची तपासणी करून गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करणे योग्य आहे की नाही हे शोधण्याचे निर्देश दिले.डॉक्टरांनी मुलीची ओसीफिकेशन चाचणी देखील केली पाहिजे आणि मानसोपचार तज्ज्ञाने तिची मानसिक स्थिती तपासली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती दवे यांनी रुग्णालयाला पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच 15 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी मुलीच्या वकिलाला वैद्यकीय मत गर्भधारणेच्या विरोधात गेल्यास पर्याय शोधण्याचा सल्ला दिला.
“दोघेही निरोगी आढळल्यास मी परवानगी देणार नाही. गर्भाचे वजनही चांगले असले...मुलगी जन्मली आणि मूल जगले तर तुम्ही काय कराल? त्या मुलाला कोण सांभाळणार? अशा मुलांसाठी सरकारी योजना आहेत का, याचीही चौकशी करेन. कोणीतरी त्या मुलाला दत्तक घेऊ शकते का हे देखील तुम्ही तपासले पाहिजे,” असे न्यायाधीश म्हणाले.
प्रसूतीची अपेक्षित तारीख १६ ऑगस्ट २०२३ असल्याने त्यांनी त्यांच्या चेंबरमध्ये तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतला, अशी माहिती न्यायाधीशांनी वकिलाला दिली.
टॉक लाईव्हलॉ मराठी वेबसाइट Live Law Marathi Mind Communicating Port Comments are reviewed
comment url