म्हैसूर चंदन घोटाळा: लाच देणाराही लाच घेणाऱ्याइतकाच खटल्यासाठी संवेदनशील असावा...

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हैसूर चंदन घोटाळ्यातील कथित “लाच देणार्‍या” द्वारे दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळल्या असून, “लाच देणाऱ्यालाही  लाच घेणार्‍याप्रमाणे”अशा प्रकारच्या खटल्यासाठी संवेदनाक्षम बनवून भ्रष्टाचाराच्या धोक्याला आळा घालण्याची गरज असल्याची वेळ आली आहे. .

न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी 26 जून २०२३ रोजी दिलेल्या निकालात, सुश्री कर्नाटक अरोमास कंपनीचे मालक कैलाश एस राज, विनय एस राज आणि चेतन मर्लेचा यांनी दाखल केलेली याचिका आणि अल्बर्ट निकोलस आणि गंगाधर यांची दुसरी याचिका फेटाळली. 

BWSSB-Bangalore Water Supply and Sewerage Board मधील तत्कालीन वित्त सल्लागार आणि मुख्य खाते नियंत्रक प्रशांत कुमार एमव्ही यांच्या कार्यालयात प्रत्येकी 45 लाख रुपये रोख रक्कम सापडली होती. प्रशांत हा तत्कालीन भाजप आमदार आणि म्हैसूर सँडल साबण उत्पादक कर्नाटक सोप्स अँड डिटर्जंट्स लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष मदल विरुपक्षप्पा यांचा मुलगा आहे. विरुपक्षप्पा यांच्या विरोधात तक्रार केल्यानंतर लोकायुक्त पोलिसांनी त्यांचा मुलगा प्रशांत याच्या कार्यालयावर छापा टाकला. प्रशांतच्या कार्यालयात अल्बर्ट निकोलस आणि गंगाधर रोख रक्कम घेऊन जाताना आढळले. या दोघांसह कर्नाटक अरोमास कंपनीच्या तीन मालकांना एक वेगळी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणालाच या पाच जणांनी दोन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये आव्हान दिले होते.जप्त करण्यात आलेली ही रक्कम विरुपक्षप्पा यांना त्यांचा मुलगा प्रशांत याच्यामार्फत दिली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हायकोर्टाने यूएस तत्वज्ञानी आयन रँडचा हवाला देऊन खटला रद्द करण्याची त्यांची याचिका फेटाळली, "जेव्हा कायदा यापुढे तुमचे भ्रष्टाचाऱ्यांपासून रक्षण करत नाही, पण भ्रष्टाचे तुमच्यापासून संरक्षण करतो, तेव्हा तुम्हाला माहीत आहे की देशाचा विनाश झाला आहे."

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दोघे रोख रक्कम  का घेऊन गेले याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. “येथे नमूद केल्याप्रमाणे, हे चित्रातील चित्र आहे. 2023 च्या गुन्‍हा क्रमांक 13 च्‍या संदर्भात शोध घेण्‍यात आल्‍याच्‍या वेळी या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक 2 आणि 3 पकडले गेले," असे त्यात म्हटले आहे. त्यांना प्रत्येकी 45 लाख रुपयांच्या दोन पिशव्या हातात धरून पकडण्यात आले असून ते कर्नाटक सोप्स अँड डिटर्जंट्स लिमिटेडच्या अध्यक्षांचा मुलगा आरोपी क्रमांक 1 च्या वैयक्तिक कार्यालयात बसले होते आणि ते व्यावसायिक संस्था असलेल्या कर्नाटक अरोमास कंपनीचे पदाधिकारी आहेत. 

“ते आरोपी क्रमांक 1 च्या वैयक्तिक कार्यालयात का बसले होते आणि प्रत्येकी 45 लाख रुपये रोख असलेल्या पिशव्या घेऊन ते आरोपी क्रमांक 1ला त्याच्या वैयक्तिक कार्यालयात भेटण्याची वाट का पाहत होते हा प्रश्न आहे तपासाभिमुख ,” असे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायालयाने संबंधित घटनांची तुलना पॉटबॉयलर चित्रपटाशी केली.

“प्रथम दृष्टया, विद्वान वरिष्ठ वकिलांनी कथन केलेली कथा स्वीकारली तर, अशा घटकांचा तपास होऊ न देता ती पॉटबॉयलरची पटकथा स्वीकारणे होय, कारण कथा, जोडलेल्या कथेमध्ये ऐकणे मनोरंजक आहे. एक कथा संगमा परंतु, याचिकाकर्त्यांना हुक सोडल्यास, कलम 8, 9 आणि 10 मध्ये दुरुस्ती आणि बदलण्यामागील वस्तुस्थिती निरर्थक ठरेल. लाच देणार्‍याला लाच घेणा-याप्रमाणेच अशा खटल्यांसाठी संवेदनाक्षम बनवून भ्रष्टाचाराच्या धोक्याला आळा घालण्याची वेळ आली आहे,” असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिका फेटाळताना, न्यायालयाने म्हटले, “येथे वर्णन केलेली संपूर्ण तथ्ये भ्रष्टाचाराने झाकलेली आहेत, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना कायद्याचे संरक्षणात्मक छत्र पसरवण्याचा हा टप्पा नाही. त्यामुळे, उपरोक्त सर्व कारणांमुळे, याचिकांमध्ये योग्यता आढळून न आल्याने, याचिका फेटाळल्या जातात.”