विवाहित पुरुषांची आत्महत्या: जनहित याचिका सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात

कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्येला सामोरे जाण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ‘पुरुषांसाठी राष्ट्रीय आयोग’ ची स्थापना करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिनांक ३ जुलै २०२३ रोजी सुनावणीसाठी जनहित याचिका सूचीबद्ध केली आहे.

अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 2021 मध्ये प्रकाशित झालेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB-National Crime Records Bureau)च्या आकडेवारीचा उल्लेख केला आहे ज्यामध्ये भारतातील अपघाती मृत्यूंबाबत 1,64,033 लोकांचा त्या वर्षी आत्महत्या झाल्यामुळे मृत्यू झाला. यापैकी ८१,०६३ विवाहित पुरुष, तर २८,६८० विवाहित महिला होत्या, असे याचिकेत म्हटले आहे. 2021 मध्ये सुमारे 33.2 टक्के पुरुषांनी कौटुंबिक समस्यांमुळे आणि 4.8 टक्के विवाहसंबंधित समस्यांमुळे आपले जीवन संपवले. या वर्षात एकूण 1,18,979 पुरुषांनी आत्महत्या केल्या जे सुमारे 72 टक्के आहेत आणि एकूण 45,026 महिला जे सुमारे 27 टक्के आहेत. या याचिकेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हाताळण्यासाठी आणि कौटुंबिक हिंसाचार सहन करणाऱ्या पुरुषांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

“कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांची तक्रार स्वीकारण्यासाठी/प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक पोलिस स्टेशनच्या पोलिस अधिकार्‍यांना/स्टेशन हाउस ऑफिसरला गृह मंत्रालयामार्फत योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी प्रतिवादी क्रमांक 1 (भारतीय संघ-STATE) यांना निर्देश जारी करा. कौटुंबिक समस्यांमुळे आणि विवाहाशी संबंधित समस्यांमुळे तणावाखाली आणि राज्य मानवी हक्काकडे पाठवा. जोपर्यंत भारत सरकार योग्य कायदा बनवत नाही तोपर्यंत त्याच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी आयोगाची नेमणूक करा, ” असे त्या याचिकेत म्हटले आहे.

“कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पीडित विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्येच्या मुद्द्यावर संशोधन करण्यासाठी किंवा कौटुंबिक समस्या आणि विवाहाशी संबंधित समस्यांवर संशोधन करण्यासाठी भारतीय कायदा आयोगाला निर्देश/शिफारशी जारी करा आणि राष्ट्रीय मंच तयार करण्यासाठी आवश्यक अहवाल द्या, योग्य तो पिडीत पुरुषांसाठी आयोग नेमण्यात यावा,” असे देखील याचिकेत म्हटले आहे.