बळी साक्षीदार साक्ष देण्याचे टाळत आहे हे कारण जामीन मंजूर करण्यासाठी पुरेसे आहे : जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय

बळी साक्षीदार साक्ष देण्याचे टाळत आहे हे कारण जामीन मंजूर करण्यासाठी पुरेसे आहे: जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय

अलीकडील घडामोडीत, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखच्या उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता (IPC-Indian Penal Code) च्या कलम 363 आणि 109 आणि लैंगिक अत्याचारापासून मुलांचे संरक्षण कायदा, 2012 (POCSO-protection of children from sexual offences act 2012) च्या कलम 8 नुसार दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील आरोपी रवी कुमारला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे . न्यायमूर्ती संजय धर यांनी हा आदेश दिला

आरोपी रवी कुमारला 27 एप्रिल 2020 रोजी उपरोक्त प्रकरणासंदर्भात अटक करण्यात आली होती. कोठडीत तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही या खटल्याची सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आरोपीने दाखल केलेला जामीन अर्ज यापूर्वी ट्रायल कोर्टाने फिर्यादी, पीडितेचा जबाब नोंदवला नसल्याच्या कारणावरून फेटाळला होता.मागील जामीन अर्जात, उच्च न्यायालयाने फिर्यादीला तिचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी ट्रायल कोर्टासमोर पीडितेची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, पीडितेला हजर करण्यात फिर्यादी अयशस्वी ठरल्याने आरोपीने दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.

आदेशात, न्यायमूर्ती संजय धर यांनी निरीक्षण केले की, “POCSO कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी निर्दिष्ट केलेल्या जास्तीत जास्त तुरुंगवासाच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त कालावधी खर्च (व्यतीत करून) करून याचिकाकर्त्याच्या बाजूने जमा झालेला वैधानिक अधिकार नाकारण्याचे हे कारण असू शकत नाही.

न्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, "अर्जदाराच्या जामिनासाठीच्या याचिकेचा विचार अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलला जाऊ शकत नाही कारण फिर्यादी/पीडित स्वतःला न्यायालयात हजर राहण्यापासून दूर ठेवत आहे."

कोर्टाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 436-ए चा संदर्भ दिला, जे एका अंडरट्रायल कैद्याला किती कालावधीसाठी ताब्यात ठेवता येईल हे ठरवते. तरतुदीनुसार,अंडरट्रायल कैद्याला गुन्ह्यासाठी निर्दिष्ट केलेल्या कमाल शिक्षेच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी ताब्यात ठेवता येत नाही. आरोपीने कमाल शिक्षेच्या अर्ध्याहून अधिक कालावधी आधीच कोठडीत घालवला आहे, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.काही अटींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर करण्यात आला, ज्यात आरोपीने वैयक्तिक बॉण्ड भरणे (PR BOND- PERSONAL RECOGNIZANCE BOND) आणि प्रत्येक सुनावणीसाठी ट्रायल कोर्टासमोर हजर राहणे, यासह आरोपीला पूर्व परवानगीशिवाय J&K केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रादेशिक सीमा सोडण्यास देखील मनाई आहे आणि त्याने फिर्यादी साक्षीदारांना धमकावू नये किंवा त्यांच्याशी छेडछाड करू नये किंवा तत्सम क्रियाकलाप करू नये.

जामीन मंजूर झाल्याने रवी कुमारची कोठडीतून सुटका होणार आहे.