खेळाडूंना कायदेशीर आधार मिळावा : सर्वोच्च न्यायालय 

क्रीडा क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी आणि खेळाडूंना कायदेशीर पाठबळ देण्यासाठी एका संस्थेची भारतात गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा यांनी शुक्रवारी ९ जून २०२३ रोजी सांगितले.भारतीय कुस्ती महासंघाचे प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंनी सुरू असलेल्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर ही सूचना आली आहे.

गोवा येथील इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्च (IIULER-India International University of Legal Education and Research) च्या स्थापना दिनाच्या समारंभात बोलताना न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले की, "दूरसंचार, निवडणुका, प्रशासकीय कायदा आणि क्रीडा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सुपर स्पेशलायझेशनची विद्यापीठे असावीत, हे गरजेचे झाले आहे". पुढे ते म्हणाले, "देशातील खेळाडूंना जगाच्या इतर भागांतील खेळाडूंप्रमाणे संस्थात्मक पाठबळ मिळाले नाही.... आम्हाला वगळण्याच्या, क्रीडा अधिकार्‍यांचा ताबा घेण्याच्या तक्रारीही दिसतात आणि काही प्रसंगी न्यायालयांनाही पाऊले उचलावी लागली".ही गरज पूर्ण करण्यासाठी समर्पित जागतिक दर्जाच्या संस्थेची गरज आहे, असे न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी सांगितले.“अशी संस्था कदाचित आवश्यक क्रीडा कायद्यांची निर्मिती आणि सुधारणा सुचवू शकते आणि खेळाडूंच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकते. खेळाडूंच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी सपोर्ट सिस्टीम तयार करणे आवश्यक आहे. ते केवळ भारतासाठी नसून संपूर्ण जगासाठी असले पाहिजे,” ते पुढे म्हणाले.

बार कौन्सिल ऑफ इंडिया संचालित IIULER-India International University of Legal Education and Research चे कुलपती असलेल्या न्यायाधीशांनी विद्यापीठाने क्रीडा कायदा संशोधन केंद्र सुरू करण्याची सूचना केली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी व्यासपीठावरून घोषणा केली की, विद्यापीठ लवकरच असे केंद्र सुरू करेल.