भ्रष्टाचार प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाचा पाच जणांना जामीन मंजूर

बुरारी येथील परिवहन प्राधिकरणातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पाच जणांना दिल्ली न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ज्यात वाहन परवाने फसवणुकीने हस्तांतरित करण्यात आले होते आणि बनावट कागदपत्रे वापरून सरकारचा महसूल बुडवला होता.

विशेष न्यायाधीश जय थरेजा यांनी नमूद केले की, तपास यंत्रणा प्राधिकरणाकडे 5,000 हून अधिक परवानग्यांचे हस्तांतरण करण्याचा विचार करत आहे आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी बराच वेळ लागेल. अशा प्रकारे आरोपींना “एवढा काळ न्यायालयीन कोठडीत ठेवता येणार नाही,” असे न्यायालयाने 6 सप्टेंबर २०२३ रोजी आरोपी अनिल सेठी, रविंदर कुमार, अनूप शर्मा, अजित कुमार आणि दीपक चावला यांना जामीन मंजूर करताना सांगितले. 29 जून २०२३ रोजी अटक झाल्यापासून त्यांनी पुरेसा वेळ कोठडीत घालवला असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

"मला वाटते की आरोपीच्या जामीन अर्जास परवानगी देणे योग्य आहे कारण इतर आरोपींपैकी बहुतेकांना, ज्यांना विषयातील आरोपींपेक्षा गंभीर आरोपांचा सामना करावा लागतो, त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे," न्यायाधीश म्हणाले. न्यायाधीश म्हणाले, “आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवून कोणताही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नाही”.

दरम्यान, न्यायाधीशांनी आरोपींना कोर्टाची आगाऊ परवानगी घेतल्याशिवाय बुरारी परिवहन प्राधिकरणाच्या 500 मीटरच्या आत जाणार नाही, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, कोणत्याही साक्षीदारांशी संपर्क साधण्याचा किंवा प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू नये, सध्याच्या प्रकरणात आणि पुराव्याशी छेडछाड करणार नाही अशा विविध अटी घातल्या आहेत. 

दिल्ली पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने असा आरोप केला होता की दिल्लीतील ऑटो रिक्षा परमिटची मर्यादा एक लाख इतकी निश्चित करण्यात आली होती आणि दिल्लीतील एक लाख ऑटोरिक्षा परमिटपैकी 70 टक्के बेकायदेशीरपणे व्यवहार केले जात होते. ऑटोरिक्षांचे फायनान्सर्स/डीलर्स, दलाल आणि प्राधिकरणाचे अधिकारी यांच्यातील सांघिक संबंध असल्याने त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की या संबंधाचा परिणाम असा झाला की एक ऑटो रिक्षा, ज्याची रस्त्यावरील किंमत 2.46 लाख रुपये होती, ती दिल्लीत 6.30 लाख रुपयांना विकली जात होती आणि कोणताही सामान्य व्यक्ती/ऑटो रिक्षा मालक काहीही करू शकला नाही. 

“तपासादरम्यान, तपास यंत्रणेला (ACB) पुढे असे आढळून आले की ऑटो रिक्षांचे फायनान्सर/डीलर्स, दलाल आणि बुरारी ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात GNCTD(Government of National Capital Territory of Delhi)ने सुरू केलेल्या फेसलेस योजनेचा घोर गैरवापर केला आणि बेकायदेशीरपणे व्यवस्थापित केले. हजारो ऑटोरिक्षा परमिट हस्तांतरित करणे, ज्यामध्ये मृत आणि सापडत नसलेल्या व्यक्तींचे ऑटोरिक्षा परमिट हस्तांतरित करणे, परिणामी GNCTD(Government of National Capital Territory of Delhi) च्या महसुलाचे मोठे नुकसान तसेच दिल्लीतील ऑटो रिक्षांच्या मालकांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण/छळ करणे,” असा पोलिसांनी आरोप केला.