आजच्या युगातील कायदा आणि स्त्रीवादाची सांगड 

कायद्यात स्त्रीवादी विचारांचा अंतर्भाव करणे सोपे नाही कारण कायदेशीर निर्णय घेण्याची भाषा वस्तुनिष्ठ आणि भाषिकदृष्ट्या पुरुषांची आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना सांगितले आहे की त्यांनी कायद्याशी व्यवहार करताना "स्त्रीवादी विचारसरणी" समाविष्ट करावी.

डी अँडरसनने- “स्त्रीवाद म्हणजे स्त्रियांना मजबूत बनवणे नव्हे. महिला आधीच मजबूत आहेत. जगाला ते सामर्थ्य कसे समजते ते बदलण्याबद्दल हे आहे.”

हे समजून घेणे आवश्यक आहे की आपल्याला सर्व स्तरांवर महिलांची गरज आहे, ज्यात उच्च स्तरावर आहे, डायनॅमिक बदलण्यासाठी आहे, संभाषणात बदल घडवून आणण्यासाठी आहे,आजचा युवा घडवण्यासाठी आहे,एवढेच नव्हे तर या देशाला विकासाकडे नेण्यासाठीही महिलांच्या सहकार्याची गरज आहेच.आज स्त्रीवादाबद्दल अधिक बोलले जात आहे, असे जाणवत आहे की स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढणे हा पुरुषद्वेषाचा समानार्थी शब्द बनत चालला आहे! या विचारसरणीला आळा घालण्याची गरज आहे. मुलींना स्वतःला लहान करायला शिकवणे,  म्हणजेच स्वतःला कुठल्याही क्षेत्रात कमी समजणे थांबवायचे आहे. आपण मुलींना सांगतो की, तुमच्याकडे महत्त्वाकांक्षा असू शकते, परंतु जास्त नाही, तुम्ही यशस्वी होण्याचे ध्येय ठेवा, परंतु यशस्वी होऊ नका, अन्यथा तुम्ही पुरुषाला धमकावाल!

स्त्रीवादाची पार्श्वभूमी : 

स्त्रीवाद हा लॅटिन शब्द 'फेमिना' पासून आला आहे, ज्याचा अर्थ 'स्त्री' आहे. 1850 ते 1940 या काळात जगात स्त्रीवादाची पहिली लाट आली. पहिली घोषणा 1848 साली युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका येथे झाली, म्हणजे भावना, तक्रारी आणि ठराव यांची घोषणा. "मताधिकाराचा पवित्र अधिकार" प्राप्त करणे हे या घोषणेचे उद्दिष्ट होते. स्त्रीवादाची पहिली लाट स्त्रियांच्या कायदेशीर हक्कांवर केंद्रित होती, प्रामुख्याने मतदानाच्या अधिकारावर. त्यानंतर, क्रांतीने वेग घेतला आणि संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समध्ये वाढला, ज्यामुळे महिला क्रांती झाली. प्रसिद्ध फ्रेंच राज्यक्रांती ही महिला क्रांती आणि सामाजिक अडथळे दूर करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या महिलांची वैशिष्ट्ये देखील दर्शवते. स्त्रीवादाची दुसरी लाट राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक प्रतिनिधित्व, लैंगिकता इत्यादींबद्दल होती.

तथापि, भारतातील स्त्रीवादाचा विकास इतर देशांतील विकासापेक्षा थोडा वेगळा आहे. भारतात स्त्रीवादाचा विकास तीन टप्प्यांत झाला आणि इतर देशांप्रमाणे पुरुषांनीच ही चळवळ सुरू केली.

1850-1920 मध्ये भारतीय स्त्रीवादाची पहिली लाट सुरू झाली, या टप्प्याने सतीची जुनी प्रथा उखडून टाकली. राजा राम मोहन रॉय हे पहिले होते जे स्त्रियांच्या हक्कांच्या अधीनतेच्या विरोधात बोलले, त्यांनी सतीच्या कल्पनेला योग्य विरोध केला. 1818 च्या सुरुवातीस ते या प्रश्नावर लोकांचे मत जागृत करण्यासाठी निघाले. तेव्हा जुन्या विचारांच्या  हिंदूने सती प्रथा वगळून बेंटिक कारवाईची मान्यता रोखण्यासाठी संसदेकडे याचिका केली. 4 डिसेंबर 1829 रोजी गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिक यांनी बंगाल सती नियमन पारित केले. हा त्या काळातील चळवळीचा सर्वात मोठा विजय ठरला.

विधवा पुनर्विवाह कायदा 1856 पारित करून विधवांच्या पुनर्विवाहास बंदी घालणाऱ्या कायद्यांच्या पावित्र्यावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. पूर्वीच्या विधवांना प्रार्थना, कष्ट आणि उपवासाचे जीवन नशिबात होते, त्या एक दुर्लक्षित भाग होत्या.त्या अशुभ मानल्या जात आणि कोणत्याही उत्सवात त्यांचा समावेश केला जात नसे. पंडित विद्यासागर हे एक होते, ज्यांनी विधवा पुनर्विवाह बंदी या सामाजिक दुष्प्रवृत्तीविरुद्ध युद्ध सुरू केले. तेव्हाच ब्रिटिश-भारतीय सरकारने विधवा पुनर्विवाह कायदा केला. तथापि, एवढ्या मोठ्या विकासासह, बरीच टीका ही झाली, हिंदू कुटुंबाचे ‘आधुनिकीकरण’ करण्याच्या कोणत्याही वसाहतवादी प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्वरूपाचा प्रतिकार होता.

भारतीय स्त्रीवादाची दुसरी लाट 1920-1980 च्या आसपास शोधली जाऊ शकते किंवा ज्याला आपण स्वातंत्र्यपूर्व काळ म्हणतो. भारतीय स्त्रीवादी चळवळीची सत्ता भारतातील स्त्रियांच्या हातात होती. महिलांच्या हक्कांची लोकप्रियता वाढू लागली, महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊ लागली आणि त्यांच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्यांकडून त्यांचे हक्क मागण्यासाठी त्या समोर येऊ लागल्या. ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध अहिंसक सविनय कायदेभंग चळवळीत महात्मा गांधींनी महिलांचा सहभाग वाढवला. 1925 मध्ये, सरोजिनी नायडू यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची कमान स्वीकारली आणि INC(Indian National Congress) ची पहिली भारतीय महिला अध्यक्ष बनली, त्या महिला अधिकारांच्या प्रणेत्या होत्या. तिने अ‍ॅनी बेझंट वुमेन्स इंडिया असोसिएशनशी सहकार्य केले आणि महिला साक्षरता आणि शिक्षणाचा प्रचार करण्यासाठी भारतभर प्रवास केला.

या युगात अनेक महिला भारतीय चळवळीदरम्यान समोर आल्या आणि पितृसत्ता आणि ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांचे मत व्यक्त केले. त्यांनी इतर महिलांना त्यांच्या विरोधात उभे राहण्याचे आवाहन केले. पितृसत्ता व्यवस्थेच्या विरोधात बोलणाऱ्या काही कमी प्रसिद्ध स्त्रिया म्हणजे मातंगिनी हाजरा, ज्यांना गांधी बुरी म्हणून ओळखले जाते, भिकाईजी कामा, लक्ष्मी सहगल ज्यांना कॅप्टन लक्ष्मी म्हणून ओळखले जाते.

भारतीय स्त्रीवादाची तिसरी लाट 1992 मध्ये एका नियतकालिकासाठी रेबेका वॉकरने मोठ्याने "मी तिसरी लाट आहे" असे म्हटले. 1992 मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना हे महिलांच्या अधिकारांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देण्यासाठी एक मोठे पाऊल होते.

महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात होता. विशाका विरुद्ध राजस्थान राज्य येथे भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने "कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013" लागू केला. या प्रकरणात, भंवरी देवी या सामाजिक कार्यकर्त्यावर पाच जणांनी क्रूरपणे सामूहिक बलात्कार केला. ज्या गावात तिने महिला विकास प्रकल्पाच्या संयुक्त विद्यमाने काम केले आणि बालविवाह रोखण्यासाठी लोकांना शिक्षित करण्यासाठी काम केले तेथच हि घटना घडली. सुरुवातीला सत्र न्यायालयाने खटला फेटाळून लावत पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे लैंगिक समानता आणि जीवनाचा हक्क आणि स्वातंत्र्याच्या दृष्टीकोनातून विश्लेषण केले, न्यायालयाने महिलांवरील सर्व प्रकारचा भेदभाव दूर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनाचा संदर्भ दिला आणि महिलांच्या सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी नियमन स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. 

त्याचप्रमाणे शाह बानो बेगम आहेत, त्यांनी हजारो महिलांना न्याय्य दावे करण्यासाठी पाया घातला जे त्यांना आधी नाकारले गेले होते. भारतीय न्यायपालिकेने तलाक-ए-बिदत आणि तलाक-ए-मुगल्लाजाची प्रथा असंवैधानिक म्हणून घोषित केली. या पद्धतींमुळे लैंगिक हक्क आणि समानतेवर काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. भारतीय न्यायव्यवस्थेने ऐतिहासिक शाहबानो प्रकरणात वैयक्तिक कायद्यापेक्षा समानतेचा कायदा केला. या दुरुस्तीचे सर्व धर्मातील महिलांनी स्वागत केले.

आजच्या युगातील स्त्रीवाद आणि कायदा :

सध्या आपण भारतीय स्त्रीवादाच्या चौथ्या लाटेत आहोत आणि हा एक सार्थक प्रवास आहे. "MeToo" चळवळीला गती मिळताना आणि समाजाच्या काळ्या बाजूने लढताना आपण पाहिले आहे. भारताने स्त्रीवादी चळवळीचा दीर्घ प्रवास पाहिला आहे .आवाजहीनांचा आवाज आणि महिलांकडून होणारा भेदभाव आणि वेदना ऐकल्या जातील याची नक्कीच खात्री आहे. उदाहरणार्थ, भारतात निदर्शने झाली, निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या वेळी निषेध ज्याने शक्य तितक्या लवकर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अधिकार्‍यांवर दबाव आणला, डॉ. प्रियंका रेड्डी यांच्यावर क्रूरपणे सामूहिक बलात्कार करून त्यांची हत्या करण्यात आली तेव्हा निदर्शने झाली, ज्यामुळे सरकार जागृत झाले आणि जनसमुदायाचा आक्रोश पहिला आणि हैदराबादचे सरकार आणि पोलिस या प्रकरणावर काम करण्यास तयार झाले. ही सर्व उदाहरणे म्हणजे स्त्रीवादी चळवळीची ठिणगी कधीच हरवली नाही याचा पुरावा आहे.चौथी लहर मोनोलिथ नाही, याचा अर्थ वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. काही जण भारतातील न्यायिक व्यवस्थेमुळे संतप्त झाले होते आणि त्यांनी चांगल्या चाचण्या मागितल्या होत्या, तर इतर विभाग समान वेतनासाठी काम करत होते, तर समुदायाच्या इतर भागांनी LGBTQIA+ (Gay,Lesbian,Bisexual,Transgender,Queer,Intersex,and Asexual people collectively) साठी चिंता व्यक्त केली होती.

भारतातील स्त्रीवादी चळवळ मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे आणि या चळवळीत भाग घेतलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा इतिहास लक्षात ठेवणे आपल्यासाठी नेहमीच महत्त्वाचे आहे ज्यांनी आत्ता आपल्याकडे असलेला हा अतुलनीय भारत साध्य करण्यात मदत केली.

आजच्या जगात स्त्रियांच्या समान प्रतिनिधित्वासाठी अधिक बोलले जात असताना, काहींनी, विशेषत: पुरुषांनी केलेल्या टीकेमुळे महिला सक्षमीकरणाचा मार्ग लहान होतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, जे भारताचे सद्याचे ५० वे सरन्यायाधीश आहेत, त्यांनी अलीकडेच कायद्याच्या तरुण विद्यार्थ्यांच्या एका गटाला संबोधित करताना, त्यांना कायद्याशी व्यवहार करताना "स्त्रीवादी विचारसरणी" समाविष्ट करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी अधिक सर्वसमावेशक आणि सुलभ कायदेशीर व्यवसायाची बाजू मांडली आणि विद्यार्थ्यांना हे साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश इतके स्पष्टपणे बोलले: “सुरुवातीला, मी स्त्रियांवर बर्‍याचदा सर्वात वाईट गुन्ह्यांचा आणि उल्लंघनास बळी पडलेल्या प्रकरणांकडे सरळ दृष्टीकोनातून पाहिले, परंतु लिंगाच्या वास्तविकतेबद्दल अधिक वैविध्यपूर्ण प्रदर्शन असलेल्या सहकार्‍याबरोबर बसल्यामुळे मला आवश्यक ते स्त्रीवादी दृष्टीकोन मिळाले. ."

हे विधान समाजातील स्त्रियांच्या भूमिकेशी संबंधित विचारप्रक्रिया कशी बदलत आहे हे दाखवण्यासाठी खूप मोठे आहे. सामान्य माणसाच्या विचारसरणीला आकार देण्यात कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या मते, आपण कायदा कसा पाहतो आणि सामाजिक अनुभव कसे वापरतो या संदर्भात आपल्या सर्वांना शिकण्यासारखे खूप काही आहे. न्यायपालिकेवर लिंगभेदात अडकल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. असे निवाडे झाले आहेत जेथे न्यायाधीशांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या किंवा अधिकारक्षेत्राबाहेरील निर्णय देताना काही विशिष्ट शेरे दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही, महिलांवरील हिंसाचाराच्या प्रकरणांचा विचार करताना न्यायालयांद्वारे पूर्वग्रहांना आश्रय देणे घृणास्पद मानले गेले आहे.

स्त्रीवादी विचारसरणी काय आहे यावर बरेच वादविवाद आहेत. त्याच्या मुळाशी, स्त्रीवाद म्हणजे स्त्रियांसाठी संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानतेवर विश्वास आहे. स्त्रीवाद मोठ्या प्रमाणावर पाश्चात्य परंपरेला प्रतिसाद म्हणून उद्भवला ज्याने स्त्रियांचे हक्क मर्यादित केले, परंतु स्त्रीवादी विचारांमध्ये जागतिक अभिव्यक्ती आणि भिन्नता आहेत.अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर स्त्रीवाद म्हणजे सर्व लिंगांना समान हक्क आणि संधी आहेत. विविध महिलांच्या अनुभवांचा, ओळखीचा, ज्ञानाचा आणि सामर्थ्याचा आदर करणे आणि सर्व महिलांना त्यांच्या पूर्ण अधिकारांची जाणीव करून देण्यासाठी त्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न करणे हे आहे. जरी स्त्रीवाद महिलांच्या हक्कांचा आणि लैंगिक समानतेचा पुरस्कार करत असला तरी, हे समजून घेणे आवश्यक आहे की स्त्रीवादी सिद्धांत केवळ महिलांच्या समस्यांपुरतेच मर्यादित नसून सर्व सदस्यांमध्ये आदर आणि विविधतेसाठी स्वीकृती प्रस्थापित करण्यासाठी शक्ती-वाटप, नेतृत्व आणि सहयोगी कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील आहे. खरं तर, स्त्रीवाद लिंगांच्या समानतेसाठी प्रयत्न करतो, स्त्रियांच्या श्रेष्ठतेसाठी नाही. आणि स्त्रीवादाच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे अनेक वर्षांपासून असलेल्या लैंगिक भूमिका घेणे आणि लोकांना 'पारंपारिक' निर्बंधांमध्ये न बांधता मुक्त आणि सशक्त जीवन जगण्याची परवानगी देण्यासाठी त्यांची रचना करणे.

लैंगिक समानता असलेल्या समाज प्रत्येकासाठी आरोग्यदायी असतात. स्त्रीवाद प्रतिबंधात्मक लिंग निकषांना आव्हान देत असल्याने, आरोग्यसेवा, पुनरुत्पादक अधिकार आणि हिंसाचारापासून संरक्षणामध्ये स्त्रियांच्या प्रवेशातील सुधारणांचा प्रत्येकाच्या आयुर्मानावर आणि आरोग्यावर, विशेषतः मुलांवर सकारात्मक प्रभाव पडतो. एक आनंदी स्त्री म्हणजे आनंदी कुटुंब, जे यामधून, एक आनंदी राष्ट्र सुनिश्चित करते. स्त्रीवादी विचारसरणी आपल्या सर्वांना शिकवते, विशेषत: जीवनाला चालना देणार्‍या आणि पुष्टी देणार्‍या मार्गांनी न्याय आणि स्वातंत्र्य कसे संयोजित करावे.

बर्याच काळापासून, स्त्रीवाद्यांचा असा विश्वास आहे की इतिहास हा पुरुषांच्या दृष्टीकोनातून लिहिला गेला आहे आणि म्हणूनच इतिहास घडवण्यात आणि समाजाची रचना करण्यात स्त्रीची भूमिका प्रतिबिंबित करत नाही. पुरुषांच्या दृष्टीकोनातून लिहिण्यात आल्याने, स्त्रीवादी असा दावा करतात की इतिहासात मानवी स्वभाव, लिंग,क्षमता, सामाजिक व्यवस्था आणि भाषा, तर्कशास्त्र आणि कायद्याची रचना या संकल्पनांमध्ये पूर्वाग्रह आहे आणि त्यामुळे पुरुष मूल्यांना बळकटी मिळते. ही पितृसत्ता पुढे कायमस्वरूपी पुरुष वैशिष्ट्ये एक आदर्श म्हणून आणि स्त्री वैशिष्ट्ये आदर्श पासून विचलन म्हणून सादर केली जाते.

स्त्रीवाद्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की स्त्री-पुरुषांचा जैविक मेक-अप इतका भिन्न आहे की लैंगिकतेच्या आधारावर विशिष्ट वर्तनाचे श्रेय दिले जाऊ शकते असा विश्वास पूर्णपणे चुकीचा आहे. स्त्रीवादी असा दावा करतात की लिंग ही सामाजिक रचना आहे आणि समाजानेच प्रत्येकासाठी चुकीचे मानके पाळली आहेत - मानके जे आपल्याला सांगतात की पुरुष आणि महिला काय करू शकतात आणि ते काय करू शकत नाहीत.म्हणजेच लिंगावरून क्षमता ठरविण्याची मानवी धारणा याला आपण म्हणू शकतो.कोणत्याही विद्यमान कायदेशीर सिद्धांतामध्ये आधीपासूनच परावर्तित न झालेल्या प्रकरणाच्या वैशिष्ट्यांबद्दल अधिक संवेदनशील करून कायदेशीर निर्णय घेणे देखील आवश्यक आहे आणि शेवटी, आपल्याला  वैयक्तिक दृष्टिकोनातून स्वीकृत कायदेशीर तत्त्वांच्या वैधतेची चाचणी करून जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे.

कोणताही विशिष्ट स्त्रीवादी निर्णय हे शैक्षणिक कल्पनेचे काम नाही. त्याऐवजी, याला पर्यायी इतिहास, 'शक्यतेच्या कला' मधील एक छटा म्हणून पाहिले जाते." मूळ निर्णयाच्या वेळी स्थापित केलेल्या तथ्ये आणि उदाहरणे वापरून,  असे मत येते की संपूर्ण तर्क प्रक्रियेमध्ये निर्णायक न्यायाधीशाचा दृष्टीकोन हा महत्त्वाचा घटक आहे. एखाद्या स्त्रीवादी न्यायाधीशाने संदर्भात निर्णय घेण्याची, केसबद्दल तपशीलवार वैयक्तिक तथ्ये विचारात घेण्याची आणि निर्णयाचा स्त्रियांवर आणि इतर ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित गटांवर कसा परिणाम होईल याचा अधिक व्यापकपणे विचार करण्याची अधिक शक्यता असते. याचा अर्थ सर्व स्त्रीवादी न्यायाधीश समान निष्कर्षापर्यंत पोहोचतील असे नाही; त्याऐवजी, स्त्रीवादी न्यायाधीश निर्णय प्रक्रियेत विशिष्ट संवेदनशीलता आणण्याची शक्यता असते. 

कायद्यामध्ये स्त्रीवादी विचारांचा समावेश करणे सोपे नाही कारण मुख्यतः कायदेशीर निर्णय घेण्याची भाषा वस्तुनिष्ठ आणि भाषिकदृष्ट्या पुरुषांची आहे. "लैंगिक छळ"(Sexual Harassment)हा वाक्यांश कायदेशीर कोशात येण्यापूर्वी, उदाहरणार्थ, कामाच्या ठिकाणी महिलांना होत असलेल्या विशिष्ट हानीसाठी कोणताही शब्द नव्हता - आणि कायदेशीर शिकवणीच्या मुख्य भागामध्ये दुखापत किंवा चुकीसाठी कोणताही शब्द नसल्यास, कायदा हानी म्हणून काय झाले ते ओळखू शकत नाही आणि ओळखणार नाही. प्रदीर्घ लढाई आणि चर्चेनंतरच या मुद्द्यावर कायद्याने अखेर तोडगा निघाला आणि "लैंगिक छळ" (Sexual Harassment)हा गुन्हा म्हणून मान्यता देणारी दुरुस्ती करण्यात आली.

स्त्रीवादी विचारसरणीचा कायद्यात समावेश केल्याने भूतकाळात घडलेल्या तर्कांपेक्षा वेगळे तर्क आणि परिणाम मिळू शकतात यात शंका नाही. किंबहुना, न्यायिक निर्णय प्रक्रियेतील स्त्रीवादी दृष्टीकोन विवादांचे निष्पक्ष निराकरण घडवून आणते आणि न्यायाचे कारण पुढे करते असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. एखाद्याचा दृष्टीकोन वाढवून, उल्लेखनीय बदल कसे घडवून आणले जाऊ शकतात आणि समान जगाकडे वाटचाल कशी केली जाऊ शकते हे ते सर्वोत्तम मार्गाने दाखवतील अशी आशा आहे.

महिलांना सामान्यतः त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा कणा मानला जातो. किंबहुना शहरी भारतात, जिथे स्त्रिया घराबाहेर पडत आहेत आणि त्यांना स्वतंत्र स्त्रीचा दर्जा आहे, त्यांनाही त्यांच्या कुटुंबासाठी नोकरीशी तडजोड करावी लागते. एखाद्याच्या आयुष्यात आवड आणि जबाबदारी यापैकी एक निवडण्याची नेहमीच निवड असते आणि स्त्रीला तिची आवड जोपासणे अधिक कठीण होते. स्त्री-पुरुष भूमिका आणि तिच्या कुटुंबाची काळजी घेण्याचे महिलांचे कर्तव्य यामुळे लहान उद्योग व्यवसाय महिलांना त्यांच्या कर्मचारी म्हणून कामावर ठेवण्यास प्राधान्य देत नाहीत, कारण महिला कर्मचारी असल्यास त्यांना मातृ आरोग्य सेवा रजा, बाल संगोपन रजा द्यावी लागते. जे की त्यांच्या व्यवसायासाठी फायदेशीर नाही.

चित्रपटांनी नेहमीच मोठ्या प्रमाणावर समाजाचे चित्रण करण्यात आणि त्यावर प्रभाव टाकण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. बॉलीवूड चित्रपटांमध्ये महिलांना गृहिणी म्हणून चित्रित केले आहे आणि त्यांच्या जोडीदाराच्या पितृसत्ताक वर्तनाच्या अधीन आहे.बॉलीवूड ड्रामा "की अँड का ला" धन्यवाद, हा पहिला (साधारण) बॉलीवूड चित्रपट होता ज्याने लैंगिक भूमिका तोडल्या आणि आपण हे नियम जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे पाळत आहोत याची जाणीव करून दिली. पुरुषप्रधान समाजाने ठरवून दिलेल्या लैंगिक भूमिका मोडून काढण्यासाठी आपल्याला "की आणि का" सारखे आणखी चित्रपट हवे आहेत.