विवाहित महिलेला लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन संमतीने शारीरिक संबंध ठेवणे बलात्कार नाही: केरळ उच्च न्यायालय

न्यायालयाने म्हटले आहे की आरोपीने विवाहित महिलेला दिलेले वचन म्हणजे तो तिच्याशी लग्न करेल, हे एक वचन आहे जे कायद्यानुसार अंमलात आणण्यायोग्य नाही आणि त्यामुळे आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत बलात्काराला आकर्षित केले जाणार नाही.शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर आधीच विवाहित महिलेशी लग्न करण्यास नकार देणे हा बलात्कार मानला जाऊ शकत नाही.केरळ हायकोर्टाने अलीकडेच (24 नोव्हेंबर २०२२ )असे मत मांडले की लग्नाच्या खोट्या वचनाच्या आधारे विवाहित महिलेशी संमतीने लैंगिक संबंध हे बलात्कार ठरणार नाही कारण असे वचन कायद्यानुसार अंमलात आणण्यायोग्य नाही.

कोल्लमच्या एका रहिवासीवरील बलात्काराचे आरोप रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण केले. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी त्यांच्या मागील निर्णयाचा पुनरुच्चार केला की आरोपीने विवाहित महिलेला तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले होते, हे वचन कायद्यानुसार अंमलात आणण्यायोग्य नाही आणि त्यामुळे भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 376 नुसार बलात्काराचा गुन्हा आकर्षित होणार नाही.न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी सांगितले की, येथील तक्रारदार एक विवाहित महिला आहे आणि तिने स्वेच्छेने "तिच्या प्रियकराशी" लैंगिक संबंध ठेवले, जेव्हा तिला हे चांगले ठाऊक होते की ती आधीच विवाहित असल्याने ती त्याच्याशी कायदेशीर विवाह करू शकते.  

“हे असे प्रकरण आहे की पीडित विवाहित महिलेने स्वेच्छेने तिच्या प्रियकराशी लैंगिक संबंध ठेवले. तिला हे चांगलंच ठाऊक होतं की ती याचिकाकर्त्यासोबत कायदेशीर विवाह करू शकत नाही, कारण ती विवाहित स्त्री आहे. अलीकडे या न्यायालयाने XXX वि. केरळ राज्य [२०२२ KHC 296] ने असे मानले आहे की आरोपीने विवाहित महिलेला तिच्याशी लग्न करू शकेल असे दिलेले वचन हे  कायद्याने अंमलात आणण्यायोग्य नाही. अशा प्रकारची अंमलबजावणी न करता येणारे आणि बेकायदेशीर वचन आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत खटल्याचा आधार असू शकत नाही. येथे, लग्न करण्याचे वचन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण पीडित महिला विवाहित आहे आणि तिला माहित होते की याचिकाकर्त्याशी कायदेशीर विवाह कायद्यानुसार शक्य नाही,” असे आदेशात म्हटले आहे.

भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कायदेशीर कलम ३७६ (बलात्काराची शिक्षा), कलम ४१७ (फसवणुकीची शिक्षा) आणि कलम ४९३ (फसवणूक करून एखाद्या व्यक्तीवर विश्वास निर्माण करून सहवास घडवणे) या कलमांखाली त्याच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या सर्व फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यासाठी आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय विचार करत होते.

प्रथम माहितीनुसार, आरोपी आणि पीडित दोघेही मूळचे भारतीय आहेत. ऑस्ट्रेलियात फेसबुकच्या माध्यमातून भेट झाली होती. या नात्याचे प्रेमप्रकरणात रुपांतर झाले आणि त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. पण लग्न झाले नाही. दरम्यान, दोन वेळा त्यांनी संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले.संबंधित कालावधीत, पतीपासून विभक्त होऊनही ती स्त्री विवाहित होती आणि घटस्फोटाची कार्यवाही अद्याप सुरू होती.

फिर्यादी खटला असा होता की, आरोपीने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलेवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार केले आणि त्याद्वारे बलात्काराचा गुन्हा केला.न्यायालयाने नमूद केले की, पहिल्या माहितीच्या विधानावरून हे स्पष्ट होते की लैंगिक संबंध हे संमतीने होते. याचिकाकर्त्याने दिलेल्या लग्नाचे आश्वासन देऊन महिलेने सेक्ससाठी संमती दिली.महिलेने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने दिलेल्या लग्नाचे आश्वासन देऊन तिने शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिली होती.

"F.I.S. (First Information Statement)मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की याचिकाकर्त्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले, तरी F.I.S (First Information Statement)च्या संपूर्ण वाचनावरून, हे स्पष्ट होते की लैंगिक संबंध हे संमतीने होते. आधीच म्हटल्याप्रमाणे, तिची केस असे आहे की तिने संमती दिली होती. याचिकाकर्त्याने दिलेल्या लग्नाच्या वचनानुसार लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी,”असे न्यायालयाने म्हटले.

“एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्रीशी लग्न करण्याचे वचन मागे घेतल्यास, आयपीसीच्या कलम ३७६ नुसार संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्काराचा गुन्हा ठरणार नाही, जोपर्यंत असे सिद्ध होत नाही की अशा लैंगिक कृत्यासाठी संमती खोटे आश्वासन देऊन त्याने मिळवली होती. पाळण्याच्या हेतूने लग्नाचे वचन दिलेले नाही आणि दिलेले वचन त्याच्या माहितीत खोटे आहे,” असे आदेशात म्हटले आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की आयपीसीच्या कलम 376 चे मूलभूत घटक आकर्षित होत नाहीत कारण त्या महिलेला माहित होते की ती विवाहित महिला असल्याने वचनाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही.

"आयपीसी कायद्याच्या कलम ३७६ अन्वये अंमलबजावणी न करता येणारे आणि बेकायदेशीर वचन हा खटला चालवण्याचा आधार असू शकत नाही. येथे, लग्न करण्याच्या वचनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण पीडित महिला विवाहित आहे आणि तिला ही माहित होते की याचिकाकर्त्यासोबत कायदेशीर विवाह करणे शक्य नाही," न्यायालयाने सांगितले.न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की,आयपीसीच्या कलम 417 आणि 493 च्या घटकांना आकर्षित करण्यासाठी रेकॉर्डवर काहीही नाही.त्यामुळे, आधीपासून विवाहित महिलेशी लग्न करण्याचे पुरुषाने दिलेले वचन कलम ३७६ अन्वये बलात्काराच्या तरतुदींना आकर्षित करणार नाही, या आधारावर न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला.आरोपींविरुद्धचा खटला रद्द करून न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणावर पुढे जाण्याचा कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.

याचिकाकर्त्याचे वकील महेश व्ही रामकृष्णन यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादीची बाजू सरकारी वकील संगीता राज यांनी मांडली.

• प्रकरणाचे शीर्षक: टीनो थँकचान वि. केरळ राज्य आणि एनआर.
• उद्धरण: 2022 LiveLaw (Ker) 615