न्यायव्यवस्था आणि त्यांच्या सुट्ट्या...

सर्वोच्च न्यायालयात किंवा एकूणच न्यायपालिकेत प्रलंबित खटल्यांच्या समस्येबाबत जर गांभिर्य असेल तर चर्चा व्यापक संरचनात्मक सुधारणांवर झाली पाहिजे. यासाठी न विचार करता सुप्रीम कोर्टातल्या सुट्ट्याचे कारण पुढे करणे आणि त्यावर आपले मत देणे हे म्हणजे हास्यास्पद आहे...

सुप्रीम कोर्टाच्या सुट्यांबाबत अपप्रचार नवीन नाही. साधारणपणे सुप्रिम कोर्ट 190-195 दिवस काम करते. हायकोर्टस 210-230 दिवस काम करतात तर त्याखालील कोर्टस 230+/- दिवस काम करतात.न्यायधीश सुट्ट्या मधे फक्त मजा करतात का ? बऱ्याचदा नाही. कोर्टाच्या कामात सुनावणी नंतर निर्णय लिहिण्याचा महत्वाचा भाग येतो. हायकोर्ट-सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयाचा प्रभाव व्यापक असतो त्यामुळे या कामाचे गांभीर्य लक्षात घेणे गरजेचे आहे. निर्णय लिहिणे म्हणजे बुद्धी खपवण्याचे काम असतेआणि त्यासाठी वेळ देणे गरजेचे असते. यावर्षी उन्हाळा सुट्टी नंतर पहिल्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टाने 40 निर्णय दिलेत. अनेकवेळा या सुट्ट्यामधला बरचसा काळ कोर्टाचे काम करण्यातच जातो.

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी सांगितले की, येत्या हिवाळी सुट्ट्यांमध्ये 17 डिसेंबर ते 1 जानेवारीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही खंडपीठ उपलब्ध होणार नाही.

केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी 15 डिसेंबर २०२२ रोजी  राज्यसभेत केलेल्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या घोषणेला महत्त्व आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की लोकांमध्ये अशी भावना आहे की न्याय शोधणार्‍यांसाठी न्यायालयीन सुट्ट्या फार सोयीस्कर नाहीत.

"उद्यापासून 1 जानेवारीपर्यंत कोणतीही खंडपीठे उपलब्ध नसतील," असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुरुवातीलाच कोर्टरूममध्ये उपस्थित वकिलांना सांगितले. दोन आठवड्यांच्या हिवाळी सुट्टीवर जाण्यापूर्वी शुक्रवार १६ डिसेंबर हा सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२२ या वर्षातील शेवटचा कामकाजाचा दिवस आहे. सर्वोच्च न्यायालय 2 जानेवारी २०२३ ला पुन्हा सुरू होणार आहे.

ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या सुट्टीत सुट्टीतील कोणतेही बेंच नसतील, परंतु कोणत्याही तातडीच्या बाबतीत, सुट्टीतील अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला जाऊ शकतो आणि आवश्यक असल्यास, एक खंडपीठ तयार केले जाईल.

न्यायालयीन सुट्ट्यांचा मुद्दा याआधीही उपस्थित करण्यात आला होता परंतु माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्यासह न्यायाधीशांनी म्हटले होते की न्यायाधीश अंतिम आरामात राहतात आणि त्यांच्या सुट्टीचा आनंद घेतात असा गैरसमज आहे.

जुलैमध्ये रांची येथे 'लाइफ ऑफ अ जज' या विषयावरील जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल येथे लेक्चर देताना तत्कालीन सीजेआय रमणा म्हणाले होते की, न्यायाधीश त्यांच्या निर्णयांवर पुनर्विचार करण्यात निद्रानाश रात्र घालवतात.

"लोकांच्या मनात असा गैरसमज आहे की न्यायाधीश अत्यंत आरामात राहतात, फक्त सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत काम करतात आणि सुट्टीचा आनंद घेतात. अशा प्रकारचे कथानक असत्य आहे... जेव्हा कथित सोप्या जीवनाबद्दल खोटी कथा तयार केली जाते. न्यायाधीशांद्वारे, ते गिळणे कठीण आहे," असे ते म्हणाले होते.तसेच न्यायमूर्ती रमणा असेही म्हणाले होते की, "निर्णयांच्या मानवी परिणामामुळे न्यायाची जबाबदारी अत्यंत ओझे आहे.आम्ही संशोधन आणि लेखक प्रलंबित निवाड्यासाठी शनिवार व रविवार आणि न्यायालयाच्या सुट्ट्यांमध्ये देखील काम करत राहतो. या प्रक्रियेत आम्ही आमच्या आयुष्यातील अनेक आनंद गमावतो."

त्याचप्रमाणे, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती जयंत नाथ यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये म्हटले होते की, न्यायालये शाळांसारख्या सुट्ट्यांवर जाण्याची लोकांची धारणा चुकीची आहे आणि त्यांच्या मेहनतीचे प्रदर्शन करण्यासाठी योग्य यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक आहे. 

“हे सर्वज्ञात सत्य आहे की न्यायालयांवर प्रदीर्घ प्रलंबित खटल्यांचा बोजा आहे. दुर्दैवाने, खटले निकाली काढण्यास विलंब झाल्यास न्यायालयाला दोष देण्याची सर्वसामान्यांची धारणा आहे. न्यायालयांच्या सुट्ट्यांबद्दल बरेच काही सांगितले जाते, त्याची तुलना शाळेच्या सुट्ट्यांशी केली जाते. मी पूर्ण खात्रीने सांगू शकतो की ही सार्वजनिक प्रतिमा योग्य नाही,” असे न्यायमूर्ती नाथ यांनी गेल्या वर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या विदाई संदर्भात बोलताना सांगितले होते.

काही लोक म्हणतात तसे सुप्रिम कोर्ट 10:30ला सुरू दोन तास काम मग जेवण पुन्हा दोन तास काम मग सुट्टी 

खरी परिस्थिती नक्कीच अशी नसते. किमान अर्धा-पाऊण तास आधी लिस्ट केलेली प्रकरणे बघण्यात आणि 4 नंतर इतर प्रकरणांचा अभ्यास करण्यात वेळ जात असतो. नूकतेच एक सुनावणी दरम्यान जस्टीस चंद्रचूड यांनी सकाळी 3 वाजता उठून डॉक्युमेंटेस वाचावे लागल्याचे सांगितले. अनेकदा जजेस उशिरा उत्तरे दाखल करण्याबाबत तक्रार करतात कारण त्यांना ती उशिरापर्यंत जागून किंवा पहाटे उठून वाचावी लागतात. 10 ते 4 मध्ये काम, लंच मग सुट्टी हा आक्षेप निव्वळ बालिश आहे.या सगळ्यात एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे ते म्हणजे आपल्या सुप्रीम कोर्टात जेवढा वर्कलोड आहे तेवढा जगाच्या कोणत्याही कोर्टात नसेल.

US सुप्रीम कोर्ट दरवर्षी 100-130 प्रकरणे सुनावनीला घेते तर UK कोर्ट 80-90. आपल्याकडे हि संख्या दिवसाला काही शे आणि वर्षाला हजारो या आकड्यात आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे खरे काम हे घटनात्मक बाबींची प्रकरणे बघणे आहे. भारताचे सुप्रीम कोर्ट नवरा-बायकोतील पोटगीचा वाद ते दोन राज्यांचे सीमाप्रश्न या अतिव्यापक स्पेक्ट्रम जे जे काही येतं त्या प्रत्येक प्रकरणावर सुनावणी घेत असते. एवढ्या विस्तृत रेंज मधे जगातले कोणतेही सुप्रीम कोर्ट काम करत नाही.2010-15 या काळात सुप्रीम कोर्टात चाललेल्या केसेस पैकी 11% सर्व्हिस मॅटर्स होते.म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन,निलंबन, ट्रान्सफर, बरखास्ती,नियुक्ती ई. प्रकरणे. आयडियली असली प्रकरणे सुप्रीम कोर्टापर्यंत जायला देखील नाही पाहिजे.

सुप्रीम कोर्टातली प्रलंबित संख्या कमी करण्यासाठी जुनाट कायदे रद्द करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे, सुसूत्रता आणणे,ज्यूडीशल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करणे, न्यायधीशांची संख्या वैग्रे अनेक व्यापक व्यवस्थात्मक सुधारणांची गरज आहे. हे काम एकट्या न्यायपालिकेचे नसून सरकारचे अधिक आहे. व्यवस्थात्मक सुधारणा आजपर्यंत कधी आपल्याकडे सार्वजनिक चर्चेचा महत्वाचा मुद्दा झाल्या आहेत का ?हिंदू-मुस्लिम, पठाण-पाकिस्तान यावर आपण सगळी ऊर्जा खर्च करतो पण काहीच सुधारणा आपल्या ध्यानीमनी देखील नाहीत. व्यवस्थात्मक सुधारणा हा आपल्याकडे निवडणूकांचा मुख्य मुद्दा होईल तो दिवस आपण आपल्या देशासाठी व देशातील नागरिकांसाठी एकप्रकारे सुदिनच म्हणावा...!

सुप्रीम कोर्टात किंवा न्यायपालिकेत त्रुटी,कमतरता,चुका नाहीत का ? असंख्य आहेत. मुद्दा हा आहे जेव्हा आपण सुधारणांची अपेक्षा करतो तेव्हा समस्या व उपाययोजना यावर सर्वसमावेशक उपाययोजनात्मक चर्चा केली गेली पाहिजे, त्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला गेला पाहिजे.परंतु आपण आपली शक्ती नको त्याठिकाणी वाया घालवत असतो,ज्यातून काहीच सध्या होत नाही.

व्यवस्थात्मक सुधारणा हि आपली गंभीर समस्या आहे. यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून प्रयत्न न करता केवळ सुप्रीम कोर्टाला टार्गेट करणे, बेसलेस आरोप करणे, सुट्ट्यासारखे मुद्दे पूढे करणे याला काहीही अर्थ नाही. पूर्ण व्यवस्थेत सगळ्यात कामचुकार लोकं कोण आहेत हि तशी उघड गोष्ट आहे..!

तसेच रिजिजू यांनी गुरुवारी १५ डिसेंबर २०२२ रोजी संसदेत माहिती दिली की 9 डिसेंबरपर्यंत 1,108 न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्या विरुद्ध, 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 777 कार्यरत आहेत, 331 म्हणजेच 30 टक्के जागा रिक्त आहेत.“सध्या 331 रिक्त पदांच्या विरूद्ध, विविध उच्च न्यायालयांकडून प्राप्त झालेले 147 प्रस्ताव सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम यांच्यात प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर आहेत,” असे त्यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.184 रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून पुढील शिफारशी प्राप्त होणे बाकी आहे, असेही यांनी निदर्शनास आणले.

रिजिजू म्हणाले की  9 डिसेंबर 2022,पर्यंत, सरकारने विविध उच्च न्यायालयांमध्ये 165 न्यायाधीशांची “रेकॉर्ड संख्या” नियुक्त केली आहे, जी “आतापर्यंतच्या कॅलेंडर वर्षातील सर्वोच्च संख्या आहे” .

अलिकडच्या काळात, कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यातील एक प्रमुख फ्लॅशपॉइंट बनली आहे, न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारी यंत्रणा विविध स्तरातून टीका करत आहे.रिजिजू यांनी 25 नोव्हेंबर २०२२ रोजी नवीन हल्ला चढवला होता आणि म्हटले होते की कॉलेजियम व्यवस्था राज्यघटनेसाठी “परकी” आहे.

न्यायालयीन बाजूने, न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कॉलेजियमने संवैधानिक न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्यास केंद्राने केलेल्या विलंबाची अत्यंत टीका केली आहे, असे म्हटले आहे की कॉलेजियम प्रणाली हा जमिनीचा कायदा आहे. आणि त्याविरुद्धच्या टिप्पण्या “चांगल्या घेतल्या जात नाहीत”.