गोध्रा ट्रेन जळीतकांडातील दोषींच्या जामीन अर्जावर सुप्रीम कोर्ट १५ डिसेंबरला सुनावणी 

2002 च्या गोध्रा ट्रेन जळीतकांडातील 15 दोषींच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी (2 डिसेंबर २०२२) सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबरला सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने गुजरात राज्याला दोषींची वैयक्तिक भूमिका निर्दिष्ट करण्यास सांगितले, ज्याच्या आधारे त्यांच्या जामिनासाठी अर्ज विचारात घेता येतील. या सर्वांना १७-१८ वर्षांची शिक्षा झाली आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, गुजरात राज्यातर्फे हजर झाले, त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की हे प्रकरण दोषींनी "केवळ दगडफेक" केली नाही, कारण त्यांच्या कृत्यामुळे लोकांना जळत्या ट्रेनच्या डब्यातून पळून जाण्यापासून रोखले गेले.

शुक्रवारी खंडपीठासमोर केवळ दोषी फारुकचा जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला. एसजीने हे प्रकरण जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्याची मागणी केली होती तेव्हा फारुकच्या वकिलांनी खंडपीठाला सुट्ट्यांपूर्वी प्रकरण पुढे ढकलण्याची विनंती केली, असे सांगून राज्य दुसऱ्यांदा तहकूब करण्याची मागणी करत आहे.

इतर दोषींसाठी उपस्थित असलेल्या वकिलाने खंडपीठाला त्यांच्या जामीन अर्जांवरही विचार करण्याची विनंती केलीअसे सांगून की, एकूण 15 अपीलकर्ते आहेत. ते जामीन अर्ज का दाखल करत नाहीत, असा सवाल खंडपीठाने केला. वकिलाने उत्तर दिले की,2018 मध्ये दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकां(special leave petitions)सह जामीन अर्ज आधीच दाखल केले गेले आहेत.

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, मुख्य अपीलांसह जामीन अर्जांवर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. "अपील सुनावणीसाठी ठेवल्यास, सर्वकाही निकाली काढले जाऊ शकते. मुख्य अपील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जाऊ शकतात". परंतु खंडपीठाने 15 डिसेंबरला आधी जामीन अर्जावर विचार करणार असल्याचे सांगितले.

"मिस्टर सॉलिसिटर कदाचित तुम्ही काय करू शकता, ते म्हणजे शेवटी तुम्ही आम्हाला वैयक्तिक भूमिका सांगू शकता. एकदा का तुम्ही तो अभ्यास केलात की मग प्रत्येकाने जामीन अर्ज दाखल करावा असा आमचा आग्रह आहे. त्यामुळे एकदा त्यांची ओळख पटली की मग आम्ही त्या सर्व बाबी व्यासपीठावर ठेवू आणि त्यांच्या भूमिकेच्या आधारे या व्यक्तींना जामिनावर सोडता येईल, असे म्हणू. कारण त्यांना 17-18 वर्षे झाली आहेत. ते न्याय्य देखील असेल.", असे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले. व सॉलिसिटर जनरलने तसे करण्यास सहमती दर्शविली.

13 मे 2022 रोजी, न्यायालयाने अब्दुल रहमान धंतिया, कानकट्टो ,जंबुरो या दोषींपैकी एकाला सहा महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता कारण त्याची पत्नी टर्मिनल कर्करोगाने ग्रस्त होती आणि त्याच्या मुली मानसिकदृष्ट्या विकलांग होत्या. 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी न्यायालयाने त्याचा जामीन 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवला.

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी घडलेल्या या गुन्ह्यात अयोध्येहून कारसेवकांना घेऊन जाणाऱ्या साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-6 कोचमध्ये लागलेल्या आगीत 58 जणांचा मृत्यू झाला होता. गोध्रा हत्याकांडाने गुजरातमध्ये जातीय दंगली भडकल्या.

मार्च 2011 मध्ये, ट्रायल कोर्टाने 31 जणांना दोषी ठरवले होते, त्यापैकी 11 जणांना फाशीची शिक्षा आणि उर्वरित 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. अन्य ६३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. 2017 मध्ये, गुजरात उच्च न्यायालयाने 11 जणांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली आणि इतर 20 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.

• प्रकरणाचे शीर्षक : अब्दुल रहमान धंतिया @ कांकट्टो @जंबुरो विरुद्ध गुजरात राज्य फौजदारी अपील 517/2018, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गड्डी अस्ला विरुद्ध गुजरात राज्य फौजदारी अपील 522-526/2018.