बिल्किस बानोची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

२००२ च्या गुजरात दंगलीत सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींच्या माफीच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार गुजरात सरकारकडे आहेत, असे म्हणणाऱ्या बिल्किस बानो यांनी मे २०२२ च्या निकालाचा पुनर्विलोकन करण्यासाठी दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. .

मे 2022 मध्ये, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की गुजरातमध्ये गुन्हा घडल्यामुळे माफीच्या विनंतीवर विचार करण्याचे अधिकार गुजरात सरकारकडे आहेत. खंडपीठाने गुजरात सरकारला 1992 च्या माफी धोरणानुसार दोन महिन्यांच्या कालावधीत अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. गुजरातमधून बदली झाल्यावर मुंबईत खटला चालवण्यात आल्याने, महाराष्ट्र राज्याने माफीचा विचार केला पाहिजे, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने आधी सांगितले होते.

पुनर्विलोकन याचिका फेटाळताना, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की "रेकॉर्डच्या तोंडावर कोणतीही त्रुटी दिसून येत नाही, ज्यामुळे 13 मे 2022 रोजीच्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली जाऊ शकते". खंडपीठाने पुढे असे मत मांडले की पुनर्विलोकन याचिकेत नमूद केलेल्या उदाहरणांचा याचिकाकर्त्याला कोणताही फायदा होत नाही.

"आमच्या मते, पुनर्विलोकनासाठी कोणतेही प्रकरण तयार केले जात नाही. त्यानुसार पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली जाते", असे खंडपीठाने आदेश दिले.

बिल्किसने तिचे वकील अ‍ॅडव्होकेट शोभा गुप्ता यांच्यामार्फत मुख्यत्वे असा युक्तिवाद करून निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली होती की, तो CrPC कलम 432(7)(b) च्या स्पष्ट भाषेच्या विरुद्ध आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ज्या राज्यात चाचणी घेण्यात आली माफीचा निर्णय घेण्यासाठी योग्य सरकार ही तेच सरकार आहे.

एका दोषीने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिल्याचेही तिने निदर्शनास आणून दिले. रिट याचिकेला अनुमती देऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला (ज्यामध्ये असे होते की माफीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला पाहिजे), जरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी कोणतीही विशेष रजा याचिका दाखल करण्यात आली नव्हती. बिल्किसने असा युक्तिवाद केला की, ही एक गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता आहे, कारण घटनेच्या कलम 32 नुसार निर्णय बाजूला ठेवला जाऊ शकत नाही.

तिने असेही सांगितले की,दोषीने गुजरात दंगलीशी संबंधित प्रकरण "चतुराईने दडपले"("cleverly suppressed") आहे. बिल्कीसला पक्षकार बनवण्यात आले नाही किंवा तिच्या नावाचाही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे गुन्ह्याचे गांभीर्य न्यायालयाकडून दडपण्यात आले आणि आदेश देताना न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली, असा युक्तिवाद तिने पुनर्विलोकन याचिकेत केला आहे.

अकरा दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी दुसरी रिट याचिकाही तिने दाखल केली आहे. गेल्या आठवड्यात, याचिका स्थगित करण्यात आली कारण खंडपीठाच्या सदस्य न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी सुनावणीपासून स्वत: ला माघार घेतली, बहुधा त्यांनी गुजरात सरकारमध्ये कायदा सचिव म्हणून २००४-२००६ दरम्यान प्रतिनियुक्तीवर काम केले होते.

judgement.pdf