विना परवाना शस्त्रे ठेवण्यासाठी कठोर कायद्यांची गरज: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी १६ मे २०२३ रोजी विना परवाना शस्त्रे बाळगणे ही “खरी समस्या” असल्याचे म्हटले आणि सरकारने हा गंभीर गुन्हा ठरवला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना परवाना नसलेल्या बंदुकांचा वापर आणि या धोक्याचा सामना करण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावले यांचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या.राज्यांमध्ये बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांचा समावेश असलेल्या घटनांच्या संख्येबाबत काही राज्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतर न्यायालयाने हे निरीक्षण केले आहे . 13 एप्रिल रोजी, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विना परवाना बंदुक वापरणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आणि संबंधित प्रशासन आणि पोलिस एजन्सींनी धोक्याचा सामना करण्यासाठी उचललेली पावले तपासण्यासाठी नोटिसा जारी केल्या आहेत.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांचा गुन्हा प्रचलित आहे. उत्तरे सादर करणाऱ्या राज्यांमध्ये, तामिळनाडू हे एकमेव राज्य होते ज्यात अवैध शस्त्रास्त्रांचा समावेश असलेली एकही घटना घडली नाही.

"ही एक खरी समस्या बनत आहे," असे खंडपीठाने केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील रजत नायर यांना सांगितले, "सरकारने हा गंभीर गुन्हा केला पाहिजे अन्यथा तुम्हाला शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत लोकांवर गुन्हा दाखल होताना दिसेल." गुन्हा करताना बेकायदेशीर किंवा विना परवाना शस्त्रे वापरल्यास शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार किमान तीन वर्षांची शिक्षा आणि कमाल सात वर्षांची शिक्षा आहे.

युनायटेड स्टेट्सच्या तुलनेत, जिथे मॉल्स आणि शाळांमध्ये गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तींच्या अनेक घटनांमुळे जीवितहानी झाली आहे, खंडपीठाने म्हटले की, "अमेरिकेला कसे त्रास होत आहे ते पहा." त्यांना तिथे शस्त्र बाळगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. ते येथे नाही, आणि तरीही आम्ही सतत त्रास सहन करतो आणि ही गंभीर बाब आहे.” नायर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असल्याने कायद्यातील बदलासाठी राज्यांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ज्या प्रमाणात विना परवाना शस्त्रे वापरली जातात तीच प्रमाण दक्षिण आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये होती का, हे खंडपीठाला जाणून घ्यायचे होते. अँमिकस क्युरी म्हणून न्यायालयाला मदत करणारे ज्येष्ठ वकील एस नागमुथू यांनी न्यायालयाला सांगितले की सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रतिसाद दिल्यानंतरच ही माहिती गोळा केली जाऊ शकते.

हा खटला उत्तर प्रदेशातील एका खटल्यात सु-मोटो घेण्यात आला होता जिथे न्यायालय एका राजेंद्र सिंग नामक व्यक्तीने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर काम करत होते, ज्यावर विनापरवाना बंदुकीने एका माणसाची हत्या केल्याचा आरोप होता.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज नाकारला होता, त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.7 ऑगस्टपर्यंत खटला पुढे ढकलताना खंडपीठाने म्हटले की, “अशा बेकायदेशीर शस्त्रांची मागणी का होत आहे, या सामाजिक-आर्थिक कारणांमध्ये तुम्हाला जावे लागेल.” नागमुथू यांनी अधिवक्ता अनिश आर शाह यांच्या मदतीने या संदर्भात सखोल चौकशी करण्याचे मान्य केले.