13 वर्षीय लैंगिक अत्याचार पीडितेला 24 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास परवानगी : दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी 12 जुन २०२३ लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या 13 वर्षीय मुलीला 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळची गर्भधारणा वैद्यकीय संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीची तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल समोर ठेवल्यानंतर हा आदेश दिला.

जानेवारीमध्ये लैंगिक अत्याचार झालेल्या अल्पवयीन पीडितेने गेल्या आठवड्यात नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या मदतीने गर्भ संपविण्याची परवानगी मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेला अनुमती देताना न्यायमूर्तींनी दिल्ली राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला लागू धोरणाशी सुसंगतपणे याचिकाकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्यास सांगितले. पीडितेच्या पालकांनी गर्भपातास संमती दिली आहे आणि गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास त्यांच्या मुलीला गंभीर शारीरिक तसेच मानसिक दुखापत होईल.

न्यायालयाला सांगण्यात आले की, लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर याचिकाकर्त्याला तिच्या मध्य प्रदेशातील मूळ गावी नेण्यात आले आणि त्यानंतर ती जवळपास 24 आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे आढळून आले. भारतीय दंड संहितेअंतर्गत बलात्कार, तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO-Protection of Children Against Sexual Offenses Act) कायद्यांतर्गत विविध गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवण्यात आला. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, तिला सध्या गुरु तेग बहादूर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिची प्रकृती चिंताजनक आहे.9 जून रोजी उच्च न्यायालयाने गुरू तेग बहादूर रुग्णालयाच्या किमान दोन डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या वैद्यकीय मंडळाला पीडितेच्या प्रकरणाचा आढावा घेण्याचे आणि आपले मत मांडण्याचे निर्देश दिले होते.