सासरी ठेवलेले दागिने परत मिळवून देताना न्यायालयाने स्वीकारावा वास्तवदर्शी दृष्टिकोन: केरळ उच्च न्यायालय

    केरळ उच्च न्यायालयाने मॅट. अपील क्र. 773/2020 मध्ये असा महत्वपूर्ण निकष मांडला की, विवाहित महिलांनी सासरच्या मंडळींकडे ठेवलेल्या सोन्याचे दागिने परत मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर निर्णय घेताना, न्यायालयाने वास्तववादी व व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे.

    न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन आणि न्यायमूर्ती एम.बी. स्नेहलता यांच्या खंडपीठाने वरील अपीलावर निर्णय देताना, कुटुंब न्यायालय, तिरूर यांनी सासूने ५३ पावली सोनं परत करावं असा जो आदेश दिला होता, तो कायम ठेवला; मात्र दीराच्या जबाबदारीस नकार देत, त्याच्या विरोधातील आदेश रद्द केला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

    याचिकाकर्त्या महिलेचा विवाह २५ एप्रिल २०१२ रोजी प्रदीप नामक व्यक्तीसोबत झाला, जो विवाहावेळी परदेशस्थ होता. विवाहप्रसंगी तिने ८१ पावली सोनं परिधान केल्याचा दावा केला: त्यात वडिलांनी खरेदी केलेल्या ५३ पावल्या, नातेवाईकांनी दिलेल्या २१ पावल्या, आणि साखरपुड्यावेळी पतीकडून भेट मिळालेल्या ६ पावल्या यांचा समावेश होता. विवाहानंतर पती परदेशात परत गेला, मात्र १६ जानेवारी २०१३ रोजी त्याचा मृत्यू झाला.

    सदर महिला काही काळ सासरी राहत होती. तिचा आरोप होता की, त्या काळात तिने विवाहातील सर्व सोन्याचे दागिने (थाली साखळी वगळून) सासरच्या मंडळींकडे विश्वासाने ठेवले होते. मात्र, पतीच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी तिला सासरी राहणे कठीण केले गेले आणि तिला घर सोडावे लागले. त्यानंतर तिने अनेकदा दागिन्यांसाठी विनंती केली, परंतु दागिने परत न दिल्यामुळे तिने न्यायालयात अर्ज दाखल केला.

प्रतिवाद्यांची बाजू:

    प्रतिवादी सासू व दीर यांनी दागिने स्वीकारल्याचा किंवा त्याचा अपहार केल्याचा आरोप फेटाळला. त्यांचा दावा होता की, सर्व दागिने याचिकाकर्त्येच्या ताब्यातच आहेत. तसेच, तिच्या वडिलांची आर्थिक क्षमता ८१ पावली सोनं देण्याइतकी नव्हती, असेही त्यांनी नमूद केले. यासाठी Ext.X1 असा बँकेतील सोनेतारण पुरावा सादर केला, जो २०१४ सालचा होता.

न्यायालयाचे निरीक्षण व विचार:

न्यायालयाने पुढील पुरावे विचारात घेतले:

• Ext.P2 मालाबार गोल्ड अँड डायमंड्सचे बिल, ज्यावरून ५३ पावली सोन्याची खरेदी झाली होती.

• Ext.P3 विवाहाचे फोटो, जे विवाहवेळी सोनं परिधान केल्याचे सिद्ध करतात.

खंडपीठाने नमूद केले की, भारतीय घरांमध्ये विवाहप्रसंगी सून दागिने पती किंवा सासरच्यांकडे ठेवते, ही एक सामान्य कौटुंबिक व्यवस्था आहे. अशा पारिवारिक विश्वासाच्या वातावरणात महिला कुठलेही लेखी पुरावे घेत नाहीत, ना कोणत्याही साक्षीदारांची उपस्थिती ठेवतात.

यावरून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गंभीर गुन्हेगारी पुराव्याच्या निकषांवर निर्णय घेतल्यास अशा प्रकरणांमध्ये अन्याय होईल. म्हणून अशा प्रकरणात "प्रोबॅबिलिटीजच्या आधारे" (preponderance of probabilities) न्यायालयाने निर्णय घ्यावा.

अंतिम निर्णय:

• न्यायालयाने ठरवले की, याचिकाकर्त्येने ५३ पावली सोनं सासूकडे ठेवले होते, हे तिने यथेष्ठ प्रमाणाने सिद्ध केले आहे.

• दीर वेगळे राहतो, त्यामुळे त्याच्यावर जबाबदारी येत नाही.

• सासू (द्वितीय प्रतिवादी) हिने याचिकाकर्त्येला ५३ पावली सोनं परत करावं.

• तसेच, कार्यवाहीचा खर्च सासूने भरावा.

    या निर्णयामुळे, न्यायालयाने विवाहोत्तर कौटुंबिक संबंधांतील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, व्यावहारिकतेवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे अधोरेखित झाले आहे.