बहुपत्नीत्व,निकाह हलालाच्या संदर्भात नवीन घटनापीठ तयार करू :  सरन्यायाधीश 

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत परवानगी असलेल्या बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलालाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी,२४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नवीन घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

यापूर्वी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी या आठ याचिकांवर नोटीस बजावली होती.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.

भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला यांनी याचिकाकर्ते आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्याद्वारे न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता निवृत्त झाल्यामुळे याचिकांच्या सुनावणीसाठी नवीन घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी प्रार्थना केली.सीजेआयने याचिकाकर्त्यांना आश्वासन दिले की ते यासाठी नवीन खंडपीठ तयार करेल.

यापूर्वी मार्च 2018 मध्ये, याचिका तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवल्या होत्या.

शरिया किंवा मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, पुरुषांना बहुपत्नीत्वाची परवानगी आहे, म्हणजेच त्यांना एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पत्नी (एकूण चार) असू शकतात. 'निकाह हलाला' ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये मुस्लिम महिलेला तिच्या घटस्फोटित पतीशी पुनर्विवाह करण्याची परवानगी मिळण्यापूर्वी दुसर्‍या पुरुषाशी विवाह करावा लागतो आणि घटस्फोट घ्यावा लागतो.निकाह-हलालाच्या प्रथेमध्ये घटस्फोटित महिलेने दुसऱ्याशी लग्न करणे, विवाह पूर्ण करणे आणि नंतर मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार तिच्या पहिल्या पतीशी पुनर्विवाह करण्यासाठी घटस्फोट घेणे आवश्यक आहे.दुसरीकडे, बहुपत्नीत्व म्हणजे एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पत्नी किंवा पती असणे.

याचिकाकर्त्यांनी बहुपत्नीत्व आणि निकाह-हलालावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे, असे म्हटले आहे की ते बहुपत्नीत्व आणि निकाह-हलाला मुस्लिम पत्नींना अत्यंत असुरक्षित,आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ऍप्लिकेशन ऍक्टचे कलम 2 असंवैधानिक आणि घटनेच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार- right to equality), 15 (धर्माच्या आधारावर भेदभाव -discrimination on ground of religion) आणि 21 (जगण्याचा अधिकार- right to life) चे उल्लंघन करणारे घोषित करण्यात यावे, अशी प्रार्थना त्यांनी केली. हे बहुपत्नीत्व आणि निकाह-हलालाच्या प्रथा ओळखण्याचा आणि प्रमाणित करण्याचा प्रयत्न करते.

मुस्लिम महिला नायसा हसन, सबनम, फरजाना आणि समीना बेगम यांच्यासह वकील अश्विनी उपाध्याय आणि मोहसिन कथिरी यांनी बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलालाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय मुस्लिम महिला प्रतिकार समिती नावाच्या संघटनेनेही एक याचिका दाखल केली आहे. जमियत-उलामा-एल-हिंदने प्रथांचे समर्थन करत प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे.