उमेदवारावर U/S 498A IPC चा गुन्हा असल्यामुळे नियुक्ती नाकारू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

कलम ४९८ए आयपीसी अंतर्गत गुन्ह्यासाठी खटला चालवल्याच्या कारणास्तव ज्या उमेदवाराची उमेदवारी नाकारण्यात आली होती अशा उमेदवाराची नियुक्ती करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

प्रमोद सिंग किरार यांनी 2013 मध्ये कॉन्स्टेबल पदासाठी अर्ज केला होता आणि ते कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असल्याचे आढळले. पडताळणी फॉर्ममध्येच त्याने घोषित केले की त्याच्यावर आधी कलम 498A IPC अंतर्गत गुन्ह्यासाठी खटला चालवण्यात आला होता आणि नंतर या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त झाले होते. नंतर त्यांचा या फौजदारी प्रकरणात सहभाग असल्याच्या कारणावरून त्यांची उमेदवारी नाकारण्यात आली.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (विभागीय खंडपीठ) हा नकार कायम ठेवला आणि असे निरीक्षण नोंदवले की,जर उमेदवार एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात गुंतलेला आढळला, अगदी निर्दोष सुटल्याच्या प्रकरणात आणि/किंवा कर्मचाऱ्याने निष्कर्ष काढलेल्या प्रकरणाची सत्यता जाहीर केली असेल अशा प्रकरणातही तर उमेदवाराची नियुक्ती करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.  

अपीलमध्ये, न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले की ज्या गुन्ह्यासाठी त्याच्यावर खटला चालवला गेला होता त्यात तो शेवटी निर्दोष ठरला आहे, तो विवाह विवादातून उद्भवला होता ज्याचा शेवटी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यात आला. या प्रकरणी कोणतीही वस्तुस्थिती दडपण्यात आली नसल्याचे पुढे आले आहे.

"परिस्थितीनुसार आणि खटल्यातील विचित्र तथ्यांमध्ये, अपीलकर्त्याला केवळ उपरोक्त कारणास्तव नियुक्ती नाकारता आली नसती कारण त्याच्यावर आयपीसीच्या कलम 498A अन्वये गुन्ह्यासाठी 2001 मध्ये खटला चालवला गेला होता आणि तोही घडल्याचा आरोप असलेल्या गुन्ह्यासाठी,ज्यासाठी तो 2006 मध्ये निर्दोष सुटला होता तो कदाचित समझोता (पती-पत्नीमध्ये) असू शकतो.", खंडपीठाने म्हटले.

त्यामुळे चार आठवड्यांच्या आत कॉन्स्टेबल पदावर त्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

• शीर्षक: प्रमोद सिंग किरार विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य
• 2022 चा केस क्रमांक CA 8934-35