"शेवटचे एकत्र दिसले" हा दुर्बल पुरावा: सर्वोच्च न्यायालय

    भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता कलम 302 आणि 201 अंतर्गत झालेली शिक्षा रद्द केली असून, फक्त "शेवटचा एकत्र दिसले"-last seen together या सिद्धांतावर अवलंबून राहणे, दोष सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांनी दिलेल्या निकालात ओडिशा उच्च न्यायालय आणि खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला असून, आरोपीला जन्मठेपेपासून मुक्त केले आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

    हे प्रकरण आकाश गराडिया यांच्या मृत्यूशी संबंधित आहे. 4 एप्रिल 2016 रोजी तो इतर दोन आणि आरोपीसोबत नदीत अंघोळ करताना शेवटचा दिसला होता. साक्षीदारांच्या मते, नंतर आकाश आणि आरोपी काजू गोळा करण्यासाठी गेले, पण परतले नाहीत. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाशचा मृतदेह नदीत सापडला. त्याचे वडील (PW-3) यांनी आरोपीविरुद्ध खुनाची फिर्याद-FIR दाखल केली. पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम 302 आणि 201 अंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपासानंतर आरोपपत्र दाखल केले. खालच्या न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, जी उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली होती.

युक्तिवाद:

    आरोपीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, सर्व पुरावे केवळ परिस्थितिजन्य असून, पूर्ण शृंखला आरोपीच्या दोषावर स्पष्टपणे निर्देश करत नाही. मृतदेह सापडण्याच्या ठिकाणाविषयी विसंगती, FIR दाखल करण्यात 20 तासांचा विलंब, आणि रासायनिक तपासणी निष्फळ ठरली यावर त्यांनी भर दिला. आरोपीचा कुठलाही कबुली बयान किंवा शस्त्र वसुली झाली नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. राज्य सरकारने असा दावा केला की, मृत आणि आरोपी शेवटचे एकत्र दिसले होते, आणि मृतदेहाजवळ रक्तबंबाळ दगड सापडल्यामुळे दोष निश्चित होतो.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

    न्यायालयाने स्पष्ट केले की, परिस्थितिजन्य पुराव्यांवर आधारित प्रकरणांमध्ये प्रत्येक पुरावा साखळीतील दुवा म्हणून सिद्ध व्हायला हवा. केवळ “शेवटचा एकत्र दिसले-“last seen together” हा पुरावा असणे, आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी अपुरा आहे. कन्हैयालाल बनाम राजस्थान राज्य (2014) 4 SCC 715 या प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले:

“शेवटचा एकत्र दिसले हा दुर्बल पुरावा आहे आणि इतर कोणतीही पुष्टी न करता केवळ या आधारावर दोषारोप करता येणार नाही.”

    कोणतेही शस्त्र आरोपीकडून जप्त करण्यात आले नाही, तसेच मृतदेहाजवळ सापडलेला रक्तबंबाळ दगड आरोपीच्या माहितीवरून सापडला नाही. रक्तगट तपासणीही करण्यात आली नाही. फॉरेन्सिक अहवालही निष्कर्षहीन होता. प्रेरणा (मोटिव्ह) म्हणून आरोपीच्या पत्नीशी संबंधित एक अवैध संबंधाचा आरोप करण्यात आला, मात्र तो तपासादरम्यान नाही तर फक्त खटल्यादरम्यानच पुढे आला, त्यामुळे त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने सुजीत बिस्वास बनाम आसाम राज्य (AIR 2013 SC 3817) या प्रकरणाचा संदर्भ देऊन स्पष्ट केले:

“संशय कितीही गंभीर असला तरी तो पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही… फौजदारी खटल्यात, कोणताही गंभीर संशय पुरावा ठरू शकत नाही.”

न्यायालयाने निकालात म्हटले:

“सध्याच्या प्रकरणात, ‘शेवटचा एकत्र दिसले’ या पुराव्याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही दोष सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत.”

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांनी दिलेली शिक्षा रद्द केली असून, आरोपीला इतर कोणत्याही प्रकरणात आवश्यक नसेल तर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.